विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली – कोरोना काळामध्ये अनाथ झालेल्या मुलांना शोधण्यास आणखी विलंब करू नका, असे स्पष्ट निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना देतानाच याबाबत प्रत्यक्ष स्थिती अहवाल सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.supreme court directs all states regarding children
जिल्हा बाल संरक्षण अधिकाऱ्यांनी पोलिस, विविध सामाजिक संस्था, ग्रामपंचायती, अंगणवाडी सेविका आणि आशाताई यांच्या मदतीने अनाथ झालेली मुले शोधून काढावीत. बाल न्याय (काळजी आणि बाल संरक्षण) कायदा-२०१५ अंतर्गत एक वेगळी व्यवस्था यासाठी उपलब्ध आहे त्यात आम्ही ही अतिरिक्त भर घालत आहोत, असे न्यायालयाकडून सांगण्यात आले.
मार्च-२०२० नंतर नेमकी किती मुले अनाथ झाली याची माहिती सादर करा, असेही न्यायालयाने ताज्या आदेशांत म्हटले आहे. न्या. एल. नागेश्वरर राव आणि न्या. अनिरुद्ध बोस यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने जिल्हा न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी यासाठी पुढाकार घ्यावा असे म्हटले आहे.
देशात मार्च-२०२० नंतर आई किंवा वडील अथवा दोघांनाही गमावल्यामुळे अनाथ झालेली मुले कोणताही विलंब न लावता शोधून काढा. जिल्हा न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी याबाबतची माहिती सातत्याने राष्ट्रीय बालहक्क संरक्षण आयोगाच्या बालस्वराज या पोर्टलवर अपलोड करणे अपेक्षित आहे, तसे आदेश त्यांना देण्यात आले आहेत.
supreme court directs all states regarding children
महत्त्वाच्या बातम्या
- अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे गोडवे गाणारे ठाकरे सरकार एसटी कर्मचाऱ्याला घाबरले, आक्षेपार्ह पोस्ट टाकल्याचा आरोप करत निलंबित केले
- बॅँक बुडाली तरी ग्राहकांची पाच लाखांपर्यंतची रक्कम राहणार सुरक्षित, केंद्रीय मंत्री मंडळ करणार कायदा
- ठाकरे सरकारच्या मंजुरीनंतरच फोनवरील संभाषण टॅप, माजी सीआयडी प्रमुख रश्मी शुक्ला यांचा न्यायालयात दावा
- अभिनेत्री शिल्पा शेट्टीला सेबीने ठोठावला तीन लाख रुपयांचा दंड, नियमांचे केले उल्लंघन
- घराणेशाही वाचविण्यासाठीच कॉँग्रेस, शिवसेनेसेह विरोधी पक्ष एकत्र, संबित पात्रा यांचा आरोप