वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : Supreme Court गुरुवारी, सर्वोच्च न्यायालयात दिल्लीत फटाक्यांवर बंदी घालण्याच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी झाली. सरन्यायाधीश बीआर गवई म्हणाले की, जर दिल्ली-एनसीआरमधील शहरांना स्वच्छ हवा मिळवण्याचा अधिकार आहे, तर इतर शहरांतील लोकांना तो अधिकार का नाही?Supreme Court
प्रदूषण नियंत्रणाबाबत सरन्यायाधीशांनी सांगितले की, जर फटाक्यांवर बंदी घालायची असेल तर देशभरात त्यावर बंदी घालावी. स्वच्छ हवेचा अधिकार फक्त दिल्ली-एनसीआरपुरता मर्यादित असू शकत नाही, तर संपूर्ण देशातील नागरिकांना तो मिळाला पाहिजे.Supreme Court
ते म्हणाले की, पर्यावरणविषयक कोणतेही धोरण असले तरी ते संपूर्ण भारतात लागू केले पाहिजे. देशातील उच्चभ्रू वर्ग येथे आहे म्हणून आपण दिल्लीसाठी धोरण बनवू शकत नाही.Supreme Court
खरं तर, सर्वोच्च न्यायालयाच्या ३ एप्रिल २०२५ च्या आदेशाला आव्हान देण्यात आले आहे, ज्यामध्ये दिल्ली-एनसीआरमध्ये फटाक्यांची विक्री, साठवणूक, वाहतूक आणि उत्पादनावर पूर्ण बंदी घालण्याच्या आदेशात सुधारणा करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.Supreme Court
वरिष्ठ वकील म्हणाले- प्रदूषण झाल्यावर श्रीमंत लोक दिल्ली सोडून जातात
सुनावणीदरम्यान, अॅमिकस वरिष्ठ वकील अपराजिता सिंह म्हणाल्या की, उच्चभ्रू वर्ग स्वतःची काळजी घेतो. प्रदूषण झाल्यावर ते दिल्लीबाहेर जातात.
दिल्ली-एनसीआरमध्ये फटाक्यांवर पूर्ण बंदी घालण्याच्या विरोधात दाखल झालेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने एअर क्वालिटी मॅनेजमेंट कमिशन (सीएक्यूएम) ला नोटीस बजावली आणि दोन आठवड्यांच्या आत उत्तर दाखल करण्यास सांगितले.
यापूर्वी, एप्रिलमध्ये दिल्ली-एनसीआरमध्ये फटाक्यांवर बंदी घालण्याच्या प्रकरणाची सुनावणी करताना, सर्वोच्च न्यायालयाने ते अत्यंत आवश्यक असल्याचे म्हटले होते. न्यायालयाने म्हटले होते की ही बंदी काही महिन्यांपुरती मर्यादित ठेवल्याने कोणताही उद्देश साध्य होणार नाही. बंदी लागू झाल्यावर लोक वर्षभर फटाके गोळा करतील आणि त्यांची विक्री करतील.
GRAP-1 १४ ऑक्टोबर रोजी दिल्लीत लागू करण्यात आला
दिल्लीचा हवा गुणवत्ता निर्देशांक २०० च्या वर गेल्यानंतर १४ ऑक्टोबर रोजी दिल्ली एनसीआरमध्ये GRAP-1 लागू करण्यात आला. या अंतर्गत हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्समध्ये कोळसा आणि लाकडाचा वापर करण्यास बंदी आहे. एअर क्वालिटी मॅनेजमेंट कमिशनने एजन्सींना जुन्या पेट्रोल आणि डिझेल वाहनांच्या (BS-III पेट्रोल आणि BS-IV डिझेल) ऑपरेशनवर काटेकोरपणे लक्ष ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत.
रस्ते बांधकाम, नूतनीकरण प्रकल्प आणि देखभालीच्या कामांमध्ये अँटी-स्मॉग गन, पाणी शिंपडणे आणि धूळ प्रतिबंधक तंत्रांचा वापर वाढविण्यास आयोगाने एजन्सींना सांगितले आहे.
पंजाबमध्ये फक्त ग्रीन फटाके फोडण्याची परवानगी
पंजाब सरकारने सुमारे १५ दिवसांपूर्वी सांगितले होते की दिवाळी, गुरुपर्व, नाताळ आणि नवीन वर्षाच्या उत्सवात फक्त ग्रीन फटाके फोडण्याची परवानगी असेल. ग्रीन फटाके असे असतात ज्यात बेरियम मीठ किंवा अँटीमनी, लिथियम, पारा, आर्सेनिक, शिसे किंवा स्ट्रॉन्टियम क्रोमेटची संयुगे नसतात.
Supreme Court Clean Air Right Firecracker Ban
महत्वाच्या बातम्या
- मनसेला संभाजी ब्रिगेड + वंचित आघाडीच्या पंक्तीत बसविणे शिवसैनिक + मनसैनिकांचा ठरेल अवसानघात; वेळीच ओळखावा आघात!!
- माहिती तंत्रज्ञान, अन्नप्रक्रिया उद्योग, लॉजिस्टिक हब आणि अन्य उद्योगांच्या उभारणीसाठी महाराष्ट्रात सामंजस्य करार; 108599 गुंतवणूक, 471000 रोजगार निर्मिती!!
- Manipur : PM मोदींच्या मणिपूर दौऱ्याच्या दोन दिवस आधी हिंसाचार; हल्लेखोरांनी पोस्टर आणि बॅनर फाडले
- Ajit Pawar : अजित पवार यांचे निर्देश- महामंडळाच्या योजनांचा लाभ पात्र लाभार्थींना द्या; कामकाजाचा घेतला आढावा