सुप्रीम कोर्टाने एका महत्त्वाच्या निर्णयात म्हटले आहे की, जर हिंदू व्यक्तीचा मृत्यू मृत्युपत्राशिवाय झाला तर त्याच्या मुलींना त्याच्या स्व-अधिग्रहित आणि इतर मालमत्तेत हक्क मिळेल. वडिलांच्या भावांच्या मुलांच्या तुलनेत मुलींना मालमत्तेत प्राधान्य मिळेल. Supreme Court big decision Right of daughters to father’s property without death certificate, read full case
वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : सुप्रीम कोर्टाने एका महत्त्वाच्या निर्णयात म्हटले आहे की, जर हिंदू व्यक्तीचा मृत्यू मृत्युपत्राशिवाय झाला तर त्याच्या मुलींना त्याच्या स्व-अधिग्रहित आणि इतर मालमत्तेत हक्क मिळेल. वडिलांच्या भावांच्या मुलांच्या तुलनेत मुलींना मालमत्तेत प्राधान्य मिळेल.
सर्वोच्च न्यायालयाने हिंदू उत्तराधिकार कायद्यातील हिंदू महिला आणि विधवांच्या संपत्तीच्या अधिकाराबाबत हा निर्णय दिला आहे. गुरुवारी सुनावण्यात आलेल्या या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, जर हिंदू व्यक्ती मृत्यूपत्र न बनवता मरण पावली, तर मुलींना त्याच्या स्व-अर्जित संपत्तीमध्ये किंवा कौटुंबिक वारसाहक्काने मिळालेल्या मालमत्तेत हिस्सा मिळेल. मृत वडिलांच्या भावाच्या मुलांपेक्षा मुलींना मालमत्तेत प्राधान्य दिले जाईल. मृत वडिलांची मालमत्ता त्यांच्या मुलांमध्ये विभागली जाईल. न्यायमूर्ती एस. अब्दुल नजीर आणि न्यायमूर्ती कृष्णा मुरारी यांनी ५१ पानांच्या निकालात ही माहिती दिली.
न्यायालयाने आपल्या निकालात, वडिलांच्या मृत्यूनंतर मुलीला मालमत्ता हस्तांतरित केली जाईल की वडिलांच्या भावाच्या मुलाला, विशेष म्हणजे तो जिवंत असताना अन्य कायदेशीर वारस नसताना, या प्रश्नावरही तोडगा काढला. यावर, सर्वोच्च न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की वडिलांच्या स्व-अधिग्रहित किंवा कुटुंबाच्या मालकीच्या मालमत्तेवर विधवा किंवा मुलीचा अधिकार केवळ जुन्या पारंपरिक हिंदू कायद्यांमध्येच नाही तर विविध न्यायिक निर्णयांमध्येही कायम आहे.
मृत्युपत्राशिवाय झालेल्या हिंदू महिलेच्या मृत्यूवर कोणाचा अधिकार?
सुप्रीम कोर्टाने हेही स्पष्ट केले की, जर एखाद्या हिंदू महिलेचा मृत्यू मृत्यूपत्र न करता झाला तर तिच्या वडिलांकडून किंवा आईकडून तिला मिळालेली संपत्ती तिच्या वडिलांच्या वारसांकडे म्हणजेच तिच्या जवळच्या भावंडांना आणि इतरांकडे जाईल. तिच्या पतीकडून किंवा सासरच्यांकडून मिळालेली रक्कम तिच्या पतीच्या वारसांना म्हणजे तिची स्वतःची मुले आणि इतरांना दिली जाईल.
खंडपीठाने आपल्या निकालात म्हटले आहे की, हिंदू उत्तराधिकार कायद्याचे कलम 15(2) जोडण्याचे मूळ उद्दिष्ट हे सुनिश्चित करणे आहे की जर निपुत्रिक हिंदू स्त्री मृत्यूपत्र न करता मरण पावली तर तिची मालमत्ता मूळ स्त्रोताकडे परत केली जाईल. ज्यांच्याकडून ती मिळाली असेल.
