वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : मानहानीच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना तक्रारदाराची माफी मागावी, असे सांगितले आहे. अरविंद केजरीवाल यांनी यापूर्वी कबूल केले होते की, यूट्यूबरचा व्हिडिओ रिट्विट करणे ही त्यांची चूक होती.Supreme Court asks Kejriwal in defamation case – Do you want to apologize?
यानंतरही ते ही माफी स्वीकारतात की नाही, हे तक्रारदारावर अवलंबून असेल, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. केजरीवाल यांची जाहीर माफी आपण स्वीकारतो की नाही याचाही विचार करण्यास न्यायालयाने तक्रारदाराला सांगितले आहे. याप्रकरणी पुढील सुनावणी 13 मे रोजी होणार आहे.
विशेष म्हणजे यापूर्वी केजरीवाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले होते की, युट्युबर ध्रुव राठीने 2018 मध्ये पोस्ट केलेला व्हिडिओ रिट्विट करणे ही त्यांची चूक होती.
2018 मध्ये गुन्हा दाखल
युट्युबर ध्रुव राठी यांचा व्हिडिओ असलेले ट्विट रिट्विट केल्याबद्दल 2018 मध्ये आपचे अरविंद केजरीवाल यांच्यावर मानहानीचा खटला दाखल करण्यात आला होता. त्या व्हिडिओमध्ये विकास सांकृत्यायन नावाच्या व्यक्तीबद्दल अपमानास्पद गोष्टी बोलल्या गेल्या होत्या.
त्याच वेळी, दिल्ली उच्च न्यायालयाने हे प्रकरण रद्द करण्यास नकार दिला होता की, ट्विटरवर मोठ्या संख्येने लोक केजरीवालांना फॉलो करतात. तक्रारदाराच्या विरोधात केलेल्या अपमानास्पद टिप्पणीची पडताळणी न करता, त्यांनी ते रिट्विट केले आणि करोडो लोकांपर्यंत पोहोचवले.
काय होते प्रकरण?
आम आदमी पार्टीचे संयोजक अरविंद केजरीवाल यांच्यावर 2018 मध्ये यूट्यूबर ध्रुव राठीचा व्हिडिओ रिट्विट केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यानंतर त्यांच्यावर मानहानीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. केजरीवाल यांच्याविरोधात समन्स बजावण्यात आले आणि ते रद्द करण्यासाठी ते सर्वोच्च न्यायालयात गेले.
2018 मध्ये एका ट्विटमध्ये ध्रुव राठीने ‘आय सपोर्ट नरेंद्र मोदी’ नावाच्या ट्विटर पेजचे संस्थापक आणि ऑपरेटरवर भाजप आयटी सेल भाग-2 प्रमाणे वागण्याचा आरोप केला होता. दिल्लीचे मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनी हे ट्विट रिट्विट केले.
Supreme Court asks Kejriwal in defamation case – Do you want to apologize?
महत्वाच्या बातम्या
- भाजप खासदार प्रज्ञा सिंह ठाकूर यांच्याविरोधात वॉरंट; मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणी सुनावणीत गैरहजर
- सुप्रीम कोर्टाचा एसबीआयला आज इलेक्टोरल बाँड डेटा देण्याचे आदेश, EC ने 15 मार्चपर्यंत वेबसाइटवर टाकावा
- कृषि पणन व्यवस्थेबाबत अमुलाग्र बदलांच्या दांगट समितीच्या शिफारशी!!
- CAA ची घालून “भीती” विखुरलेल्या INDI आघाडीला एकजुटीची संधी!!