• Download App
    वैद्यकीय "नीट" वैद्यकीय प्रवेश परीक्षेत ओबीसी, आर्थिक मागास आरक्षणला सुप्रीम कोर्टाची मंजूरी । Supreme Court approves OBC, financially backward reservation in medical "neat" medical entrance exam

    वैद्यकीय “नीट” वैद्यकीय प्रवेश परीक्षेत ओबीसी, आर्थिक मागास आरक्षणला सुप्रीम कोर्टाची मंजूरी

    वृत्तसंस्था

    नवी दिल्ली : वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेत (नीट-पीजी) ओबीसींना २७ % आणि आर्थिकदृष्टया मागास घटकाला १० % आरक्षण लागू करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय सुप्रीम कोर्टाने आज दिला आहे. नीट-पीजी २०२१ काऊंसलिंग आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्गासाठी आणि ओबीसींसाठी या सत्रासाठी ओबीसी आरक्षण आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्गासाठीचा कोटा कायम राहणार असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. Supreme Court approves OBC, financially backward reservation in medical “neat” medical entrance exam

    या सत्रापासून आरक्षण लागू होईल, असे सुप्रीम कोर्टाने मान्य केले आहे. आता न्यायालयाच्या निर्णयानंतर काऊंसलिंग मार्ग मोकळा झाला आहे. आजच्या सुनावणी दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने या सत्रात ओबीसी आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्गासाठी कोट्यासाठी अर्ज करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

    विशेष म्हणजे या सत्रासाठी सरकारच्या २७% ओबीसी आरक्षणाच्या योजनेला सर्वोच्च न्यायालयाने हिरवा कंदील दिला आहे. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर आता ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना अखिल भारतीय कोट्याच्या २७ % जागांवर आरक्षण मिळणार आहे. येत्या सत्रासाठी मार्च महिन्यात कोट्यातील जागांवर आरक्षणाबाबत सुनावणी होईल, असेही सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे.



    केंद्र सरकारने यावर्षी वैद्यकीय प्रवेशात अखिल भारतीय कोट्यातील जागांवर २७% ओबीसी आरक्षण आणि १० % आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्गाचे आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याची अंमलबजावणी नीट २०२१ च्या काऊंसलिंगमधूनच होणार असल्याचे सांगण्यात आले, त्याला विद्यार्थ्यांनी विरोध केला होता. नीट २०२१ पासून नवीन नियम लागू करू नये, अशी त्यांची मागणी आहे. त्याचवेळी वैद्यकीय काऊंसलिंग समितीने काऊंसलिंगच्या तारखा जाहीर केल्यावर विद्यार्थ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. अनेकवेळा झालेल्या सुनावणीतही अंतिम निर्णय झाला नव्हता. मात्र आता सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानंतर या सत्रात ओबीसी तसेच खुल्या गटातील विद्यार्थ्यांना अनुक्रमे 27% आणि 10 % आरक्षण लागू राहणार आहे.

    Supreme Court approves OBC, financially backward reservation in medical “neat” medical entrance exam

    महत्त्वाच्या बातम्या

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही