• Download App
    26 आठवड्यांच्या गरोदर रेप पीडितेला सुप्रीम कोर्टाकडून गर्भपाताची परवानगी, गुजरात हायकोर्टावर ताशेरे|Supreme Court allows 26-week pregnant rape victim to have abortion, Gujarat High Court appeals

    26 आठवड्यांच्या गरोदर रेप पीडितेला सुप्रीम कोर्टाकडून गर्भपाताची परवानगी, गुजरात हायकोर्टावर ताशेरे

    वृत्तसंस्था

    नवी दिल्ली : गुजरातमधील बलात्कार पीडितेला गर्भपात करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी परवानगी दिली. 25 वर्षीय पीडित मुलगी 28 आठवड्यांची गरोदर आहे. गर्भपाताच्या परवानगीबाबत तिने 19 ऑगस्टला सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.Supreme Court allows 26-week pregnant rape victim to have abortion, Gujarat High Court appeals

    शनिवार सुटीचा दिवस असूनही न्यायमूर्ती बी.व्ही.नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती उज्जल भुईया यांच्या विशेष खंडपीठाने या प्रकरणावर तातडीने सुनावणी घेतली. न्यायालयाने महिलेचा ताजा वैद्यकीय अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते, जो रविवारी सुपूर्द करण्यात आला.



    सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती बीव्ही नागरत्न यांनी पीडितेला गर्भपाताची परवानगी दिली. नियमानुसार 24 आठवड्यांपेक्षा जास्त कालावधीच्या गर्भपातासाठी परवानगी घ्यावी लागते.

    गुजरात उच्च न्यायालयाने 17 ऑगस्ट रोजी याचिका फेटाळली

    गुजरात उच्च न्यायालयाने 17 ऑगस्ट रोजी पीडित महिलेची गर्भपात याचिका फेटाळली होती. मात्र, आदेशाची प्रत दिली नाही. यानंतर याचिकाकर्त्याने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. 19 ऑगस्ट रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती नागरत्न यांनी गुजरात उच्च न्यायालयाला फटकारले. नागरत्ना म्हणाल्या- अशा प्रकरणांमध्ये प्रत्येक दिवस महत्त्वाचा असताना सुनावणीची तारीख का पुढे ढकलण्यात आली? प्रत्यक्षात 11 ऑगस्ट रोजी उच्च न्यायालयाने या खटल्याची तातडीने सुनावणी न करता 12 दिवसांनी पुढील तारीख दिली होती.

    काय आहे प्रकरण?

    याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, 7 ऑगस्ट रोजी उच्च न्यायालयात गर्भपाताबाबत याचिका दाखल करण्यात आली होती. 8 ऑगस्ट रोजी न्यायालयाने या प्रकरणावर सुनावणी केली. त्याच तारखेला गरोदरपणाची स्थिती तपासण्यासाठी वैद्यकीय मंडळ स्थापन करण्याचे निर्देश देण्यात आले. बोर्डाचा अहवाल 10 ऑगस्ट रोजी सादर करण्यात आला. 11 ऑगस्ट रोजी न्यायालयाने अहवाल रेकॉर्डवर घेतला आणि प्रकरण 23 ऑगस्ट रोजी ठेवलं.

    गर्भधारणा गर्भपाताचा नियम काय सांगतो?

    मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी (एमटीपी) कायद्यांतर्गत, कोणतीही विवाहित महिला, बलात्कार पीडित, अपंग महिला आणि अल्पवयीन मुलीला 24 आठवड्यांपर्यंत गर्भपात करण्याची परवानगी आहे. 2020 मध्ये MTP कायद्यात बदल करण्यात आले. त्यापूर्वी 1971 मध्ये केलेला कायदा लागू होता.

    Supreme Court allows 26-week pregnant rape victim to have abortion, Gujarat High Court appeals

    महत्वाच्या बातम्या 

    Related posts

    Bokaro : बोकारोमध्ये एक कोटी इनामीसह आठ नक्षलवादी ठार!

    Karnataka : कर्नाटकच्या माजी डीजीपीच्या हत्येप्रकरणी पत्नीला अटक

    Rahul Gandhi : कर्नाटकनंतर राहुल गांधी यांचे हिमाचल-तेलंगणाच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र