• Download App
    कर्नाटक सीमेवर कडक निर्बंध, कोरोनामुळे महाराष्ट्रातून येणाऱ्यांवर कडक निर्बंध|Strict restrictions of Karnataka on those coming from Maharashtra due to corona

    कर्नाटक सीमेवर कडक निर्बंध, कोरोनामुळे महाराष्ट्रातून येणाऱ्यांवर कडक निर्बंध

    विशेष प्रतिनिधी

    बेळगाव : महाराष्ट्र आणि खासकरून मुंबईत कोरोनाचे रुग्ण वाढल्याने कडक निर्बंध आणि खबरदारी बाबत आदेश दिले आहेत. सीमावर्ती भागातील चेकपोस्टवर कोविडचे दोन डोस आणि आरटीपीसीआर चाचणी केल्याचे प्रमाणपत्र तपासणीचे आदेश बजाविण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी सांगितले.Strict restrictions of Karnataka on those coming from Maharashtra due to corona

    पत्रकारांशी बोलताना बोम्मई म्हणाले, दोन आठवड्यापासून महाराष्ट्र (आणि खासकरून मुंबईत ओमिक्रॉन रुग्णांत वाढ झाली आहे. यामुळे सरकारने खबरदारी घेण्यास सुरु केली आहे. चाचण्या आणि लसीकरण वाढविण्याचे आदेश दिले आहेत.



    १५ ते १८ वयोगटातील मुलांसाठी उद्यापासून (दि. ३ जानेवारी) लसीकरण सुरु केले जात आहे. दुसरीकडे संभाव्य तिसरी लाट व ओमिक्रॉनचे वाढते संकट लक्षात घेऊन या संदर्भात पूर्वतयारी सुरु आहे. वैद्यकीय उपचार, बेड्स आणि औषध व्यवस्था केली असल्याचे बोम्मई यांनी सांगितले.

    बोम्मई म्हणाले, कर्नाटक-मुंबई या दरम्यान खूप मोठे व्यापार संबंध आहेत. सीमावर्ती भागात नियमित प्रवाशांची ये-जा सुरु असते. आर्थिक उलाढालीसह व्यवसाय नियमित चालतो. या कारणांनी महाराष्ट्रातून कर्नाटकात येणाऱ्यांवर निर्बंध घातले आहे.

    ज्यांच्याकडे ७२ तासाच्या आतील आरटीपीसीआर चाचणी आणि कोरोनाचे दोन डोस घेतल्याचे प्रमाणपत्र आहे. त्यांनाच प्रवेश देण्याबाबत आदेश अधिकाºयांनाच दिले आहेत. चेकपोस्टवर काटेकोर तपासणीचे निर्देश आहेत. बेळगाव बरोबरच विजापूर जिल्ह्यातील चेकपोस्टबाबत असाच निर्णय घेण्यात आला आहे.

    Strict restrictions of Karnataka on those coming from Maharashtra due to corona

    महत्त्वाच्या बातम्या

     

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही