वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : Stray Dogs भटक्या कुत्र्यांशी संबंधित एका प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांना न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य सचिवांना वैयक्तिक हजेरीपासून सूट देण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळून लावली.Stray Dogs
“जेव्हा आपण मुख्य सचिवांना शपथपत्र दाखल करण्यास सांगतो तेव्हा ते त्यावर गप्प राहतात. आमच्या आदेशांचा आदर केला जात नाही. तर ठीक आहे, त्यांना येऊ द्या. आम्ही त्यांच्याशी निपटू,” न्यायमूर्ती नाथ म्हणाले.Stray Dogs
न्यायालयाने मुख्य सचिवांना ३ नोव्हेंबर रोजी प्रत्यक्ष हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. यापूर्वी २७ ऑक्टोबर रोजी न्यायालयाने पश्चिम बंगाल आणि तेलंगणा वगळता सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांकडून उत्तर मागितले होते.Stray Dogs
भटक्या कुत्र्यांच्या चाव्यामुळे होणाऱ्या रेबीजबद्दलच्या एका माध्यम वृत्तावर कारवाई करत सर्वोच्च न्यायालय २८ जुलैपासून या प्रकरणाची सुनावणी करत आहे.
२२ ऑगस्ट – न्यायालयाने ते संपूर्ण देशात वाढवले
२२ ऑगस्ट रोजी झालेल्या शेवटच्या सुनावणीत, सर्वोच्च न्यायालयाने भटक्या कुत्र्यांच्या प्रकरणाची व्याप्ती दिल्ली-एनसीआरपासून संपूर्ण देशभर वाढवली आणि सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पक्षकार होण्याचे निर्देश दिले. न्यायालयाने म्हटले होते की,
“पकडलेल्या कुत्र्यांचे निर्जंतुकीकरण आणि लसीकरण करावे आणि नंतर त्यांना जिथे घेतले होते तिथेच परत सोडावे. तथापि, रेबीजची लागण झालेल्या किंवा आक्रमक वर्तन असलेल्या कुत्र्यांना आश्रयगृहात ठेवावे.”
न्यायालयाने ११ ऑगस्टच्या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाच्या आदेशाला “अत्यंत कठोर” म्हटले होते, ज्यामध्ये त्यांनी आठ आठवड्यांच्या आत दिल्ली-एनसीआरच्या निवासी भागातून सर्व भटक्या कुत्र्यांना काढून कायमचे आश्रयगृहात पाठवण्याचे आदेश दिले होते.
Stray Dogs SC Summons Chief Secretaries Affidavit
महत्वाच्या बातम्या
- Kesari Sikandar Sheikh : महाराष्ट्र केसरी सिकंदरला शस्त्र तस्करीप्रकरणी पंजाबमध्ये अटक; पपला गुर्जर टोळीशी संबंध असल्याचा संशय
- Bengaluru : बंगळुरूत जोडप्याने फूड डिलिव्हरी एजंटला चिरडले; स्कूटर कारला खेटून गेल्याने 2 किमी पाठलाग करून धडक
- Mamta Kulkarni : ममता कुलकर्णी म्हणाली- दाऊद दहशतवादी नाही, मुंबई बॉम्बस्फोट त्याने घडवून आणले नाहीत, मी त्याला कधीच भेटले नाही
- Gujarat : गुजरातेत गर्भपातावर सुनावणी सुरू असताना अल्पवयीन पीडिता प्रसूत; 15 वर्षीय रेप पीडितेचा खटला; राज्याला 6 महिन्यांचा खर्च उचलण्याचे आदेश