Saturday, 10 May 2025
  • Download App
    शालेय अभ्यासक्रमातून इतिहासाचे विकृतीकरण काढून टाकण्यासाठी केंद्र सरकारचे पाऊल, विद्याथी, शिक्षक, शिक्षणतज्ज्ञांकडून मागविल्या सूचना|Steps of Central Government to remove distortion of history from school curriculum, suggestions sought from students, teachers, educators

    शालेय अभ्यासक्रमातून इतिहासाचे विकृतीकरण काढून टाकण्यासाठी केंद्र सरकारचे पाऊल, विद्याथी, शिक्षक, शिक्षणतज्ज्ञांकडून मागविल्या सूचना

    विशेष प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली : शालेय अभ्यासक्रमातील इतिहासाचे विकृतीकरण काढून टाकण्यासाठी केंद्र सरकारने जनतेकडून सूचना मागविल्या आहेत. यासाठी १५ जुलैपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. यासाठी शिक्षक, विद्यार्थी आणि शिक्षण तज्ज्ञ आपल्या ठोस सूचना इठग्रजी अथवा हिंदीमध्ये पाठवू शकतीलअसे केंद्र सरकारने म्हटले आहे.Steps of Central Government to remove distortion of history from school curriculum, suggestions sought from students, teachers, educators

    राज्य सभेच्या सचिवालयाने जारी केलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की शिक्षण, महिला, बालक, युवक आणि क्रीडा विषयांच्या संसदीय समितीने शालेय अभ्यासक्रमाचे परीक्षण सुरू केले आहे. यानुसार शालेय अभ्यासक्रमातील आशय आणि आरखड्यावर चर्चा होणार आहे.



    यामध्ये पुढील मुद्दे चर्चीले जाणार आहेत. शालेय पुस्तकांतून अनऐतिहासिक तथ्ये आणि आपल्या राष्ट्रपुरुषांचे विकृतीकरण काढून टाकणे. इतिहासातील सर्व टप्यांवरील समान आणि योग्य अभ्यासक्रमाची आखणी करणे.

    भारतीय इतिहासातील रणरागिनींचा इतिहास मुलांना समजावून देणे. यामध्ये गार्गी, मैत्रेयी यासारख्या विदुषी आणि झाशीची राणी, राणी चनम्मा, चांद बिबी आणि झलकरी बाई यांच्या जीवनचरित्राचा समावेश करण्यात येणा आहे.

    Steps of Central Government to remove distortion of history from school curriculum, suggestions sought from students, teachers, educators

    महत्त्वाच्या बातम्या

    Related posts

    Char Dham Yatra : उत्तराखंड सरकारचा मोठा निर्णय, चारधाम यात्रेसाठी हेलिकॉप्टर सेवा पुढील आदेशापर्यंत बंद

    पाकिस्तानच्या विनंतीनंतरच भारताने सध्या थांबविले firing; सिंधू जल करार राहणार स्थगितच, त्यात नाही बदल!!

    Judge Cash case : जज कॅश केस, सरन्यायाधीशांनी PM-राष्ट्रपतींना अहवाल सोपवला; तीन न्यायाधीशांच्या समितीकडून चौकशी