वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या विरोधातील कारवाईला स्थगिती दिली. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयालाही स्थगिती दिली, ज्यामध्ये सिद्धरामय्या, काँग्रेसचे सरचिटणीस रणदीप सुरजेवाला आणि इतर नेत्यांना 10,000 रुपये दंड भरून 26 फेब्रुवारी रोजी न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले होते.Stay of action against Karnataka Chief Minister Siddaramaiah; Supreme Court asked – Leaders can protest, then why not general?
मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने सिद्धरामय्या यांना विचारले की, एखाद्या राजकारण्याने आंदोलन केले तर त्याला तसे करू द्यावे आणि सामान्य माणसाने आंदोलन केले तर त्याला तसे करू द्यायचे नाही का?
आधी जाणून घ्या काय आहे संपूर्ण प्रकरण…
2022 मध्ये सिद्धरामय्या यांच्याविरोधात हा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यानंतर सिद्धरामय्या तत्कालीन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांच्या निवासस्थानाबाहेर आंदोलन करण्यासाठी आले होते. तत्कालीन ग्रामविकास मंत्री के ईश्वरप्पा यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत सिद्धरामय्या यांनी बसवराज यांच्या घराला घेराव घातला होता. पोलिसांनी सिद्धरामय्या आणि इतर नेत्यांवर रस्ता अडवून सर्वसामान्यांना त्रास दिल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला होता.
सिद्धरामय्या यांचा युक्तिवाद : न्यायमूर्ती हृषिकेश रॉय आणि न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर सिद्धरामय्या यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी म्हणाले, “हे राजकीय प्रदर्शन होते. अशा निदर्शनावर फौजदारी खटला नोंदवणे म्हणजे कायद्याचे उल्लंघन आहे. प्रोटेस्ट करण्याचा अधिकार आहे. कोणत्याही गुन्हेगारी हेतूशिवाय केलेला शांततापूर्ण प्रोटेस्ट फौजदारी खटला नोंदवून दडपला जाऊ शकत नाही. राजकीय निषेधाला वेगळ्या दृष्टिकोनातून पाहिले पाहिजे.”
सर्वोच्च न्यायालयाचे प्रश्नः सिंघवी यांच्या युक्तिवादावर न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार यांनी विचारले, “तुम्ही असा युक्तिवाद करत आहात की जर एखादा राजकारणी विरोध करत असेल तर त्याला परवानगी दिली पाहिजे. जर सामान्य माणूस असे करत असेल तर त्याला परवानगी देऊ नये?”
खंडपीठाने असेही म्हटले आहे की – हा विरोध एखाद्या राजकारण्याने केला होता या आधारावर फौजदारी खटला कसा रद्द करायचा? तुम्ही प्रोटेस्टसाठी परवानगी मागितली होती का? तुम्ही परवानगी मागितली नाही. एके दिवशी सकाळी उठून तुम्ही हजारोंच्या संख्येने जमलात. तुम्ही म्हणालात की आम्ही आंदोलन करत आहोत म्हणून आम्हाला काहीही होणार नाही?
ठेकेदाराच्या आत्महत्येनंतर सिद्धरामय्या यांनी आंदोलन केले
14 एप्रिल 2022 रोजी, सिद्धरामय्या, ज्येष्ठ काँग्रेस नेते आणि कार्यकर्ते सीएम बसवराज बोम्मई यांच्या निवासस्थानाबाहेर रस्त्यावर जमले होते. भ्रष्टाचाराशी संबंधित आरोप आणि कंत्राटदाराच्या आत्महत्येनंतर काँग्रेस नेत्यांनी मंत्री के ईश्वरप्पा यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली होती. पोलिसांनी फौजदारी गुन्हा दाखल केला असून सूडबुद्धीने हा गुन्हा दाखल करण्यात आल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे.
Stay of action against Karnataka Chief Minister Siddaramaiah; Supreme Court asked – Leaders can protest, then why not general?
महत्वाच्या बातम्या
- लाहोरमध्ये अंडरवर्ल्ड डॉनची भरदिवसा हत्या, लग्न समारंभात हल्लेखोराने केला गोळीबार
- नवाझ शरीफ यांच्यासोबत सरकार स्थापन करण्यास बिलावल यांचा नकार!
- “वायनाडला न जाता अमेठीतून लढून दाखवा…” स्मृती इराणींचे राहुल गांधींना खुले आव्हान
- ‘काँग्रेसने १५ पेक्षा जास्त जागा मागितल्या, तर उत्तर प्रदेशमध्ये…’ ; ‘सपा’चा अल्टिमेटम!