विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलाव्यात असा अर्ज राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वाेच्च न्यायालयात केला आहे. जानेवारी २०२६ पर्यंत निवडणूक पुढे ढकलाव्यात अशी विनंती या अर्जात करण्यात आली आहे. Supreme Court
सर्वाेच्च न्यायालयाने चार आठवड्यात निवडणुका जाहीर करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर आता राज्य निवडणूक आयोगाने हा अर्ज केला आहे. त्यावर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार आहे.सुप्रीम कोर्टाने मागील सुनावणीवेळी राज्य निवडणूक आयोगाला निर्देश दिले होते. त्यात ४ आठवड्यात निवडणूक जाहीर करण्याचे आदेश होते, त्याशिवाय जर ते शक्य नसेल तर वेळ वाढवून घेण्यासाठी आमच्याकडे यावे लागेल असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटले होते. त्यानंतर निवडणुकीच्या दृष्टीने तयारी सुरू झाली. अनेक महापालिकांमधील प्रभाग रचना जारी करण्यात आली. जिल्हा परिषद, पंचायत समितीसाठी आरक्षण सोडत काढण्यात आली. त्यानंतर आज राज्य आयोगाने सुप्रीम कोर्टात आज अर्ज दाखल करत आम्हाला जानेवारी २०२६ पर्यंत मुदत वाढवून द्यावी अशी विनंती करण्यात आली आहे.
न्यायालयाने हा अर्ज स्वीकारला तर त्यावर तातडीने किंवा १-२ दिवसांत निकाल दिला जाईल. मात्र राज्य निवडणूक आयोगाचा अर्ज कोर्टाने फेटाळला तर मागील निर्देशाप्रमाणे ४ आठवड्याच्या कालावधीतच निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करावा लागेल. जानेवारी २०२६ पर्यंत निवडणूक पुढे ढकलल्या जाव्यात, तेवढा वेळ राज्य निवडणूक आयोगाला, प्रशासनाला मिळावा यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. मात्र या अर्जाला याचिकाकर्त्यांकडून विरोध होण्याची दाट शक्यता आहे. प्रभाग रचना, आरक्षण याबाबत आव्हान देणाऱ्या याचिका उच्च न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत.
Local body elections postponed again! State Election Commission moves Supreme Court
महत्वाच्या बातम्या
- रशियन तेलावरून भारतावर ट्रम्प यांच्या सल्लागाराचा पुन्हा हल्ला!
- Nepal : नेपाळ हिंसाचार प्रकरणी ओलींविरुद्ध FIR; पोलिसांना निदर्शकांवर अत्याचार करण्याचे आदेश दिल्याचा आरोप
- मुद्दा ओल्या दुष्काळाचा आणि शेतकरी कर्जमाफीचा, पण “स्वप्न” महाराष्ट्राचा “नेपाळ” करायचा!!
- Supreme Court : सुप्रीम कोर्टाने म्हटले- राजकीय पक्षांमार्फत होणारे मनी लाँड्रिंग गंभीर बाब; ठोस कायदा का नाही