विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : सरकारचे लसीकरण धोरण भेदभाव करणारे असल्याची तोफ कॉंग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधींनी डागली. एकच लस उत्पादक तीन वेगवेगळे दर कसे आकारू शकतो, असा सवालही त्यांनी केला आहे.Soniya Gandi targets Union Govt.
सीरम इन्स्टिट्यूटने केंद्र सरकारला १५० रुपयांना तर राज्य सरकारांना खासगी रुग्णालयांसाठी ६०० रुपये आणि सरकारी रुग्णालयांसाठी ४०० रुपये लसीसाठी आकारला आहे.
केंद्राला आकारला जाणारा दर आणि राज्याला आकारला जाणारा दर यातील भिन्नता नफेखोरीला चालना देईल असा आरोप कॉंग्रेसकडून केला जात आहे. त्यापार्श्वभूमीवर कॉंग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्र लिहून
लसीकरण धोरणावर कडाडून प्रहार करताना मनमानी आणि भेदभाव करणारे लसीकरण धोरण केंद्राने त्वरित रद्द करावे अशी मागणी केली. या नव्या धोरणानुसार केंद्र सरकारने १८ ते ४५ वर्षे वयोगटातील नागरिकांना मोफत लस देण्याच्या जबाबदारीपासून पळ काढला असल्याचे टीकास्त्र सोनियांनी सोडले.
Soniya Gandi targets Union Govt.
महत्त्वाच्या बातम्या
- आनंदाची बातमी : १८ वर्षांवरील सर्वांना २८ एप्रिलपासून रजिस्ट्रेशनची मुभा, अशी करा नोंदणी
- Pfizer Vaccine : फायजर कंपनीची नफा न कमावता भारताला कोरोनावरील लस देण्याची घोषणा
- पंतप्रधान मोदींनी रद्द केल्या उद्या होणाऱ्या बंगालमधील सर्व सभा, कोरोना परिस्थितीवर घेणार उच्चस्तरीय बैठक
- अनास्थेचा परिणाम : जानेवारीतच केंद्राने कोरोना लाटेचा राज्यांना दिला होता इशारा, दुर्लक्षामुळे महामारीचा झाला उद्रेक
- ‘जिथे कमी तिथे आम्ही’ : ऑक्सिजनसाठी कॉर्पोरेट- सरकारी कंपन्यांचा पुढाकार, टाटा-रिलायन्ससह अनेक कंपन्या मैदानात