पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यापासून सगळ्या दिग्गज नेत्यांसह भारतीय जनता पक्ष संपूर्ण ताकदीनिशी पश्चिम बंगालच्या निवडणुकीत उतरला आहे. एका राज्यासाठी पंतप्रधानांपासून सगळ्यांनी उतरण्याची गरज आहे का असा प्रश्नही उपस्थित होत आहे. मात्र, पश्चिम बंगालची लढाई केवळ एका राज्यापुरती नाही तर राज्यसभेतील बहुमतासाठी आहे. भाजपाला आपला लोकहितकारी कार्यक्रम पुढे चालविण्यासाठी लोकसभेबरोबरच राज्यसभेतही बहुमत आवश्यक आहे. यासाठी पश्चिम बंगालची निवडणूक महत्वाची आहे. So it is important for BJP to win West Bengal.
विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यापासून सगळ्या दिग्गज नेत्यांसह भारतीय जनता पक्ष संपूर्ण ताकदीनिशी पश्चिम बंगालच्या निवडणुकीत उतरला आहे. एका राज्यासाठी पंतप्रधानांपासून सगळ्यांनी उतरण्याची गरज आहे का असा प्रश्नही उपस्थित होत आहे. मात्र, पश्चिम बंगालची लढाई केवळ एका राज्यापुरती नाही तर राज्यसभेतील बहुमतासाठी आहे. भाजपाला आपला लोकहितकारी कार्यक्रम पुढे चालविण्यासाठी लोकसभेबरोबरच राज्यसभेतही बहुमत आवश्यक आहे. यासाठी पश्चिम बंगालची निवडणूक महत्वाची आहे.
भारतीय जनता पक्षाकडनू लोकहितकारी विधेयके लोकसभेत मंजूर झाल्यावर राज्यसभेत मंजुरीसाठी करावी लागणारी धावाधाव गेल्या सात वर्षांत जनतेने पाहिली आहे. याचे कारण म्हणजे राज्यसभेत भाजपाला बहुमत नाही. ते मिळविण्यासाठी उत्तर प्रदेश, बिहार, तमीळनाडू, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र आणि पश्चिम बंगाल या सहा राज्यांत सत्तेवर असणे आवश्यक आहे. त्यामुळेच भारतीय जनता पक्ष सर्व ताकदीनिशी पश्चिम बंगालच्या निवडणुकीत उतरला आहे.
राज्यसभेचे आताचे चित्र लक्षात घेतले तर सहा राज्ये सर्वात महत्वाची आहेत. याचे कारण म्हणजे अविभाजित उत्तर प्रदेशात ३४, पूर्वीच्य अविभाजित मुंबइर् प्रांतात २७, अविभाजित मद्रास प्रांतातून १७. अविभाजित आंध्र प्रदेशातून १८ आणि पश्चिम बंगालमधून १६ जागा आहेत. यातील बहुतांश राज्यात भाजपाची सत्ता आहे किंवा आमदारांची संख्या लक्षणीय आहे. केवळ पश्चिम बंगालमध्ये भाजपाला आत्तपर्यंत यश मिळाले नव्हते. त्यासाठी गेल्या पाच वर्र्षांपासून भाजपा नियोजनबध्द प्रयत्न करत असून यंदाच्या विधानसभा निवडणुकीत बंगाल दिग्विजयाचे स्वप्न पूर्ण होईल. त्यानंतर राज्यसभेतही भाजपाचे बहुमत होईल.
राज्यसभेची स्थापना ३ एप्रिल १९५२ रोजी झाली. तेव्हापासूनच या वरिष्ठ सभागृहाच्या आवश्यकतेबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहे. २०१५ मध्ये दिवंगत अरुण जेटली यांनी याबाबत मार्मिक प्रश्न केला होता. थेट जनतेतून निवडून आलेल्या लोकसभेला राज्यसभेला उत्तरदायी राहावे लागणे शहाणपणाचे आहे का? असा सवाल त्यांनी केला होता. याचे कारण म्हणजे त्यावेळी विरोधी पक्षांचे राज्यसभेत बहुमत असल्याने अनेक विधेयके अडवून धरली होती.
माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनीही राज्यसभेच्या भूमिकेबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. वरिष्ठ सभागृहानेच कायदे बनविणे किंवा कायदे रोखणे घटनेला अभिप्रेत नाही असे त्यांनी म्हटले होते. याचे कारण म्हणजे सहा मोठ्या राज्यांतील सत्ताधारी पक्षच राज्यसभेतील बहुमत ठरवितात.
राज्यसभेचा आत्तापर्यंतचा इतिहास पाहिला तर १९६९ नंतर राज्यसभेची विरोधाची भूमिका राहिली आहे. कारण त्यानंतर कोणत्याही एका पक्षाला राज्यसभेत बहुमत मिळाले नाही. इंदिरा गांधी यांनी पक्षात फूट पाडून इंदिरा कॉँग्रेसची स्थापना केल्यावर त्यांच्या पक्षाचे केवळ ९० सदस्य २४५ सदस्यीय राज्यसभेत होते. त्यामुळे त्यांनाही कामकाज करता अडचणी आल्या होत्या. प्रणव मुखर्जी म्हणाले होते की १९७१ पासून राज्यसभेने सरकारच्या कामात अडथळे आणण्यास सुरूवात केली. अनेक महत्वाची विधेयके फेटाळली.
भारतीय जनता पक्ष आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लोकहितकारी निर्णय घेताना राज्यसभेचा अनेकदा अडथळा आलेला आहे. त्यामुळे राज्यसभेत बहुमत मिळविण्याचा प्रण त्यांनी केला आहे. यामुळेच पश्चिम बंगालच्या निवडणुकीत भाजपा सर्व ताकदीनिशी उतरला आहे.
So it is important for BJP to win West Bengal.
महत्त्वाच्या बातम्या
- लाजिरवाणे : राज्यात भयंकर नक्षली हल्ला होऊनही मुख्यमंत्री बघेल निवडणुकीच्या प्रचारातच मश्गुल
- ऑस्ट्रेलियाच्या महिला क्रिकेट टीमने रचला इतिहास, सलग 22 वनडे जिंकून मोडला पुरुष संघाचा विक्रम
- महाराष्ट्रातील कोरोनाच्या उद्रेकामुळे MP सावध, CM शिवराजसिंह चौहान यांचे राज्याच्या सीमा सील करण्याचे आदेश
- यूपीतल्या गुंडांना जसे गुडघे टेकायला लावले, तसे टीएमसीच्या गुंडांनांही गुडघे टेकायला लावू; योगी आदित्यनाथांचा बंगालमध्ये इशारा
- निवडणूक आयोगाने ममतांच्या आरोपांना दिले उत्तर, नंदीग्राममध्ये मतदान प्रक्रियेवरून केलेली तक्रार चुकीची