• Download App
    Fadnavis government आतापर्यंत काश्मिरातून 500 पर्यटक महाराष्ट्रात परतले, फडणवीस सरकारकडून विशेष विमानांची व्यवस्था

    आतापर्यंत काश्मिरातून 500 पर्यटक महाराष्ट्रात परतले, फडणवीस सरकारकडून विशेष विमानांची व्यवस्था

    विशेष प्रतिनिधी

    मुंबई : पहलगाम येथील हल्ल्यानंतर महाराष्ट्रातील पर्यटकांना सुखरूप आणण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्देशानुसार राज्य सरकारच्या वतीने विशेष विमानांची व्यवस्था करण्यात आली आहे. त्यानुसार आज 232 पर्यटकांना घेऊन इंडिगो विमान श्रीनगरहून मुंबईत दाखल झाले आहे. यावेळी विमानतळावर भाजप नेते व मंत्री आशिष शेलार उपस्थित होते. दरम्यान, सुमारे 500 पर्यटक आतापर्यंत महाराष्ट्रात परतले आहेत. गुरुवारी दोन विशेष विमानांनी 184 पर्यटक मुंबईत पोहोचले होते.

    पहलगाम हल्ल्यात 26 लोकांना आपला जीव गमवावा लागला. पुलवामा हल्ल्यानंतर हा सर्वात मोठा अतिरेकी हल्ला असल्याचे बोलले जात आहे. अतिरेक्यांनी नाव आणि धर्म विचारून गोळ्या मारल्याचे बोलले जात आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे या अतिरेक्यांनी केवळ पुरुषांनाच मारले आहे. घरातील मुख्य व्यक्तीच्या जाण्याने पीडित कुटुंबांवर दुःखाचे मोठे डोंगर कोसळले आहे.

    या हल्ल्यात पर्यटकांना वाचवताना जीव गमावलेल्या आदिल शाह यांचे कुटुंबाला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडून 5 लाख रुपये तसेच घर बांधून देण्यात येणार आहे. आदिल शाह यांनी अतिरेक्यांच्या हातून बंदूक हिसकावण्याचा प्रयत्न केला, यावेळी त्याच्यावर 4 गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली. एकनाथ शिंदे यांनी व्हिडिओ कॉलद्वारे आदिल शाह यांच्या कुटुंबाशी संवाद साधला व मदत जाहीर केली आहे.

    दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तातडीची बैठक घेऊन पुढील सूचना अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. आता भारत पाकिस्तानला सडेतोड उत्तर देणार असे बोलले जात आहे. त्या अनुषंगाने तयारी देखील करण्यात येत आहे, हवाई दलाने फायटर विमानांची चाचणी करणे देखील सुरू केले असल्याचे समजते.

    So far, 500 tourists from Kashmir have returned to Maharashtra, Fadnavis government has arranged special flights

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही