• Download App
    म्हणून कॉँग्रेसच्या काळात वाढला होता भ्रष्टाचार, ईडी ठेवली होती नावालाच|So during the Congress period corruption had increased, the ED had kept the name

    म्हणून कॉँग्रेसच्या काळात वाढला होता भ्रष्टाचार, ईडी ठेवली होती नावालाच

    विशेष प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली : भ्रष्टाचाऱ्यांना धडकी भरविणारे सक्तवसुली संचालनालय (ईडी) कॉँग्रेसच्या काळात नावालाच होते. कॉंग्रेसच्या दहा वर्षांच्या काळात ईडीने केवळ 112 छापे घातले. या उलट मोदी सरकारने भ्रष्टाचारमुक्तीच्या दिशेने काम केले. मोदी सरकारच्या आठ वर्षांच्या काळात सर्वाधिक 2 हजार 974 छापे टाकण्यात आले.So during the Congress period corruption had increased, the ED had kept the name

    2004 ते 2014 या दहा वर्षांत काँग्रेसच्या काळात एकूण ईडीचे 112 छापे टाकण्यात आले होते. 2005 मध्ये प्रीव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग कायदा आल्यापासून 943 केसेस दाखल करण्यात आले. 2005 पासून ईडी कारवाया करत असली तरी आतापर्यंत केवळ 23 व्यक्तींना शिक्षा झाल्याचे समोर आले आहे.



    याशिवाय राजकीय नेत्यांकडून ईडीने दाखल केलेल्या प्रकरणात दोषी आढळणाऱ्यांची संख्या कमी असल्याचे बोलले जाते. ही आकडेवारी समोर आल्यानंतर राजकीय नेत्यांची प्रतिक्रिया काय येणार हे पाहावे लागणार आहे.केंद्रात काँग्रेसच्या नेतृत्त्वातील यूपीए सरकार स्थापन झाल्यानंतर पीएमएलए कायदा अस्तित्त्वात आला.

    मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्त्वात 2004 ते 2014 या काळात ईडीने 112 छापे टाकल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यांअतर्गत 5316.16 कोटींच्या गैरव्यवहारासंदर्भात 104 तक्रारी दाखल झाल्या होत्या, असे लोकसभेत मांडण्यात आले. 2014 साली भारतीय जनता पक्ष केंद्रात सत्तेत आले. 2014 पासून 2022 या मोदी सरकारच्या कार्यकाळात ईडीच्या कारवाया वाढल्याचे पाहायला मिळत आहे.

    ईडीने मोदींच्या कार्यकाळात 2974 छापे टाकले आहेत. तर, 839 तक्रारीअंतर्गत 95 हजार 432 कोटी रुपयांच्या गैरप्रकारांची चौकशी सुरु असल्याची माहिती लोकसभेत सादर करण्यात आली आहे.ईडीने 2005 पासून आतापर्यंत पीएमएलए कायद्यांतर्गत एकूण 3086 छापे टाकले आहेत. त्यासंदर्भात 4964 ईसीआयर दाखल करण्यात आले आहेत. या सर्व प्रकरणापैकी 943 तक्रारी दाखल करण्यात आल्या आहेत. ईडीच्या कारवायांमध्ये आतापर्यत 23 जण दोषी आढळले आहेत.

    So during the Congress period corruption had increased, the ED had kept the name

    महत्त्वाच्या बातम्या

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही