विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : भ्रष्टाचाऱ्यांना धडकी भरविणारे सक्तवसुली संचालनालय (ईडी) कॉँग्रेसच्या काळात नावालाच होते. कॉंग्रेसच्या दहा वर्षांच्या काळात ईडीने केवळ 112 छापे घातले. या उलट मोदी सरकारने भ्रष्टाचारमुक्तीच्या दिशेने काम केले. मोदी सरकारच्या आठ वर्षांच्या काळात सर्वाधिक 2 हजार 974 छापे टाकण्यात आले.So during the Congress period corruption had increased, the ED had kept the name
2004 ते 2014 या दहा वर्षांत काँग्रेसच्या काळात एकूण ईडीचे 112 छापे टाकण्यात आले होते. 2005 मध्ये प्रीव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग कायदा आल्यापासून 943 केसेस दाखल करण्यात आले. 2005 पासून ईडी कारवाया करत असली तरी आतापर्यंत केवळ 23 व्यक्तींना शिक्षा झाल्याचे समोर आले आहे.
याशिवाय राजकीय नेत्यांकडून ईडीने दाखल केलेल्या प्रकरणात दोषी आढळणाऱ्यांची संख्या कमी असल्याचे बोलले जाते. ही आकडेवारी समोर आल्यानंतर राजकीय नेत्यांची प्रतिक्रिया काय येणार हे पाहावे लागणार आहे.केंद्रात काँग्रेसच्या नेतृत्त्वातील यूपीए सरकार स्थापन झाल्यानंतर पीएमएलए कायदा अस्तित्त्वात आला.
मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्त्वात 2004 ते 2014 या काळात ईडीने 112 छापे टाकल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यांअतर्गत 5316.16 कोटींच्या गैरव्यवहारासंदर्भात 104 तक्रारी दाखल झाल्या होत्या, असे लोकसभेत मांडण्यात आले. 2014 साली भारतीय जनता पक्ष केंद्रात सत्तेत आले. 2014 पासून 2022 या मोदी सरकारच्या कार्यकाळात ईडीच्या कारवाया वाढल्याचे पाहायला मिळत आहे.
ईडीने मोदींच्या कार्यकाळात 2974 छापे टाकले आहेत. तर, 839 तक्रारीअंतर्गत 95 हजार 432 कोटी रुपयांच्या गैरप्रकारांची चौकशी सुरु असल्याची माहिती लोकसभेत सादर करण्यात आली आहे.ईडीने 2005 पासून आतापर्यंत पीएमएलए कायद्यांतर्गत एकूण 3086 छापे टाकले आहेत. त्यासंदर्भात 4964 ईसीआयर दाखल करण्यात आले आहेत. या सर्व प्रकरणापैकी 943 तक्रारी दाखल करण्यात आल्या आहेत. ईडीच्या कारवायांमध्ये आतापर्यत 23 जण दोषी आढळले आहेत.
So during the Congress period corruption had increased, the ED had kept the name
महत्त्वाच्या बातम्या
- आता पीओके मुक्तीचे वेध : केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह म्हणाले- सरकारने जसे काश्मीरमधून कलम ३७० हटवले, तसेच पीओकेलाही मुक्त करणार
- मोठा खुलासा : केंद्राच्या रद्द झालेल्या कृषी कायद्यांवर ८६% शेतकरी संघटना खुश होत्या, सर्वोच्च न्यायालयाच्या समितीच्या अहवालात दावा
- क्रूडची काळजी नको : रशियातून कच्च्या तेलाची आयात खूप कमी, पुरवठा कमी होण्याची शक्यता नाही, राज्यसभेत पेट्रोलियम मंत्र्यांचे प्रतिपादन
- मोठी बातमी : धान उत्पादक शेतकऱ्यांची ६०० कोटींची थकबाकी तत्काळ देण्याची घोषणा, आता बोनसच्या बदल्यात मिळणार मदत