• Download App
    शिवसेना आणि राष्ट्रवादीच्या आमदार अपात्रतेची सुनावणी 29 आणि 30 जुलैला; ‘नीट’ याचिकांवरील सुनावणीमुळे पुढे ढकलली|Shiv Sena and NCP MLA disqualification hearing on July 29 and 30; Adjourned due to hearing on 'NEET' petitions

    शिवसेना आणि राष्ट्रवादीच्या आमदार अपात्रतेची सुनावणी 29 आणि 30 जुलैला; ‘नीट’ याचिकांवरील सुनावणीमुळे पुढे ढकलली

    वृत्तसंस्था

    नवी दिल्ली : राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील आमदारांच्या अपात्रता प्रकरणाची सुप्रीम कोर्टातील सुनावणी २९ जुलै रोजी होणार आहे, तर शिवसेना आमदारांच्या अपात्रतेची सुनावणीही ३० जुलै किंवा पुढच्या आठवड्यात होण्याची शक्यता आहे.Shiv Sena and NCP MLA disqualification hearing on July 29 and 30; Adjourned due to hearing on ‘NEET’ petitions



    एकनाथ शिंदे व अजित पवार यांच्यासोबत बंडखोरी केलेल्या आमदारांना अपात्र न ठरवण्याचा निर्णय विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दिला होता. या निर्णयांना अनुक्रमे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शरद पवार गटाने आणि शिवसेनेच्या ठाकरे गटाने सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले आहे. या दोन्ही प्रकरणी मंगळवारी सुनावणी होणार होती. तथापि, ‘नीट’च्या संदर्भात दाखल याचिकांवरील सुनावणीमुळे ती होऊ शकली नाही. त्यामुळे सुनावणीसाठी आलेल्या याचिकाकर्त्यांच्या नेतेमंडळी परत जावे लागले आहे. एकूणच सोमवारी ही सुनावणी होईल.

    अॅड. सिंघवी यांनी मांडली बाजू

    कोर्टाच्या कामकाजातील उरलेल्या वेळात अॅड. अभिषेक सिंघवी यांनी ही प्रकरणे मेन्शन केली. त्यावर सरन्यायाधीशांनी, राष्ट्रवादीच्या प्रकरणासाठी २९ जुलै ही तारीख निश्चित केली. शिवसेनेच्या प्रकरणावरही ३० जुलैला किंवा त्या आठवड्यात सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, निवडणुकापूर्वी ही सुनावणी व्हावी अशी अपेक्षा ठाकरे गट आणि शरद पवार गटाने व्यक्त केली आहे.

    Shiv Sena and NCP MLA disqualification hearing on July 29 and 30; Adjourned due to hearing on ‘NEET’ petitions

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही