बांगलादेशमध्ये शेख हसीना ( Sheikh Hasina ) यांनी पंतप्रधानपदाचा राजीनामा दिला आहे. त्या देश सोडून भारतात पोहोचल्या आहेत. बांगलादेशचे लष्करप्रमुख जनरल वकर-उझ-झमान म्हणाले की, लष्कर अंतरिम सरकार स्थापन करेल. राजधानी ढाकासह देशभरात लष्कर तैनात करण्यात आले आहे. काही काळापूर्वीपर्यंत शेख हसीना यांची गणना जगातील प्रभावशाली नेत्यांमध्ये होत होती. त्यांना बांगलादेशची अर्थव्यवस्था बदलणारा मसिहा असे संबोधण्यात आले.
भारत आणि चीन त्यांना बांगलादेशमध्ये गुंतवणूक करण्यास प्रवृत्त करत होते. आता असे काय झाले की, 15 वर्षे सत्तेत असलेल्या हसीना आता आपल्याच देशात सुरक्षित राहिल्या नाहीत आणि भारतात आल्या. शेख हसीना यांच्या पतनाची कहाणी 2 महिन्यांपूर्वी 5 ऑगस्ट रोजी ढाका हायकोर्टाच्या निर्णयाने सुरू झाली. या 60 दिवसांत अशा 3 घटना घडल्या ज्यामुळे जनता त्यांच्याविरोधात गेली…
ढाका हायकोर्टाचा आरक्षणावर निर्णय, उद्रेकाला कारणीभूत
1971 मध्ये बांगलादेश स्वतंत्र झाला. तेव्हाच तेथे 80 टक्के कोटा प्रणाली लागू करण्यात आली. बांगलादेशी वृत्तपत्र डेली स्टारच्या अहवालानुसार यामध्ये स्वातंत्र्य सैनिकांच्या मुलांना नोकऱ्यांमध्ये 30 टक्के, मागासलेल्या जिल्ह्यांसाठी 40 टक्के, महिलांसाठी 10 टक्के आरक्षण देण्यात आले. सर्वसाधारण विद्यार्थ्यांसाठी फक्त 20 टक्के जागा ठेवण्यात आल्या.
काही विरोधानंतर 1976 मध्ये मागास जिल्ह्यांचे आरक्षण 20 टक्के करण्यात आले. सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांना त्याचा फारसा फायदा झाला नाही. त्यांच्यासाठी 40% जागा राखीव होत्या. 1985 मध्ये, मागास जिल्ह्यांसाठी आरक्षण आणखी कमी करून 10% करण्यात आले आणि अल्पसंख्याकांसाठी 5% कोटा जोडण्यात आला. त्यामुळे सर्वसाधारण विद्यार्थ्यांसाठी 45 टक्के जागा शिल्लक राहिल्या.
सुरुवातीला फक्त स्वातंत्र्यसैनिकांच्या मुला-मुलींनाच आरक्षण मिळायचे. काही वर्षांनी स्वातंत्र्यसैनिकांच्या मुलांना दिलेल्या जागा रिक्त राहू लागल्या. याचा लाभ सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांना मिळाला. मात्र, 2009 मध्ये स्वातंत्र्यसैनिकांच्या नातवंडांनाही आरक्षण मिळू लागले. त्यामुळे सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांचा रोष वाढला. 2012 मध्ये, अपंग विद्यार्थ्यांसाठी 1% कोटा देखील जोडला गेला. यामुळे एकूण कोटा 56% झाला. सर्वसाधारण गटाच्या फक्त 44 टक्के जागा शिल्लक होत्या.
2018 मध्ये, चार महिन्यांच्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनानंतर, हसिना सरकारने कोटा प्रणाली रद्द केली होती. स्वातंत्र्यसैनिकांच्या कुटुंबीयांना आरक्षण मिळाले नाही तर कुणालाही मिळणार नाही, असा विश्वास हसीना सरकारला होता.
तथापि, 5 जून 2024 रोजी, ढाका उच्च न्यायालयाने एक निर्णय दिला आणि सरकारला जुनी कोटा प्रणाली (2012) पुनर्संचयित करण्याचे आदेश दिले. 2018 पूर्वी ज्या पद्धतीने आरक्षण लागू केले होते, त्याच पद्धतीने पुन्हा आरक्षण लागू करावे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य प्रवर्गातील विद्यार्थी संतप्त होऊन रस्त्यावर आले.
शेख हसीना आंदोलकांना पाक समर्थक रझाकार म्हणाल्या…
“स्वातंत्र्य सैनिकांच्या मुलांना-नातवंडांना आरक्षण मिळणार नसेल, तर रझाकारांच्या नातवंडांना आरक्षण मिळेल का?” पंतप्रधान शेख हसीना यांनी 14 जुलैला दिलेल्या मुलाखतीत हे वक्तव्य केले होते. ढाका येथे सुरू असलेल्या आरक्षणविरोधी आंदोलनाला रझाकारांच्या केवळ उल्लेखाने हिंसक वळण लागले. वास्तविक बांगलादेशात देशद्रोहींना रझाकार म्हणतात. आंदोलक विद्यार्थ्यांनी पंतप्रधान हसीना यांनी मुलाखत दिलेल्या सरकारी टीव्ही चॅनलला आग लावली.
ढाका विद्यापीठ ‘तुई के, आमी के रझाकार, रझाकार’च्या घोषणांनी दुमदुमून गेले. निदर्शने हिंसक झाली आणि एका महिन्यात 300 हून अधिक लोक मारले गेले. त्यात बहुतांश विद्यार्थी होते. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, शेख हसीना यांनी आंदोलकांना रझाकार म्हणून संबोधले होते आणि त्यांचा अपमान करण्यासाठी आणि लोकांमध्ये त्यांची प्रतिमा खराब केली होती. रझाकार म्हणून त्यांच्या मागणीसाठी आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना बोलावणे हसीना यांना महागात पडले.
आंदोलकांना रझाकार म्हणणे आपल्या सरकारला इतके महागात पडेल की बांगलादेशचा निषेध संपूर्ण जगाच्या रडारवर येईल, असे वक्तव्य करण्याआधी शेख हसीना यांनी याचा कधी विचारही केला नसेल. विद्यार्थ्यांनी ‘रझाकार’ या शब…
Sheikh Hasina
महत्वाच्या बातम्या
- Jammu and Kashmir : ‘जम्मू-काश्मीरमध्ये पुढील महिन्यात विधानसभेच्या निवडणुका होणार’ केंद्रीय मंत्र्यांनी दिली माहिती!
- West Bengal : पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभेत पहिल्यांदाच भाजप आणि तृणमूलचे झाले एकमत
- Raj Thackeray : राज ठाकरेंनी बोलायची तयारी दाखवली तरी मराठा आंदोलकांचा राडा; मनोज जरांगेंच्या नावाने घोषणा!!
- Arvind Kejriwal : अरविंद केजरीवाल तुरुंगातच राहणार, दिल्ली उच्च न्यायालयाने जामीन अर्ज फेटाळला!