विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : निवडणूक आयोगाने कायदेशीर तरतुदी आणि नियमावली यांच्या आधारे शरद पवारांना धक्का देत त्यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचा राष्ट्रीय दर्जा काढून घेतला आहे. मात्र हा दर्जा काढून घेण्यापूर्वी पवारांच्या बरोबरच बाकीच्या पक्षांनाही आपापले म्हणणे स्पष्टपणे सादर करण्याची संधी निवडणूक आयोगाने नियमानुसार त्या पक्षांना दिली होती. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने प्रफुल्ल पटेल यांनी निवडणूक आयोगाकडे बाजू मांडली. Sharad Pawar’s NCP lost national status, big blow to his national political career
दरम्यानच्या काळात आपल्या पक्षाचा राष्ट्रीय दर्जा जाऊ शकतो, याचे राजकीय भान शरद पवारांना आल्यानंतर पवारांनी महाराष्ट्र बाहेर सुदूर नागालँड मध्ये एक खेळी करून पाहिली त्यांनी काँग्रेस मधल्याच बंडखोरांना राष्ट्रवादीच्या घड्याळ चिन्हावर तिकिटे देऊन उभे केले. त्यापैकी 6 उमेदवारांना नागालँड विधानसभेच्या निवडणुकीत यश आले. अर्थातच पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे महाराष्ट्राबाहेर नागालँड मध्ये 6 आमदार झाले. मोहम्मद फैजल यांच्या रूपाने लक्षव्दीप मध्ये म्हणजेच महाराष्ट्र बाहेर एक खासदार आधीच आहेत. त्यामुळे लोकप्रतिनिधित्व या निकषावर पवारांचे राष्ट्रवादी काँग्रेस 3 राज्यांमध्ये प्रतिनिधित्व करते. नागालँडची राजकीय युक्ती तर पवारांनी आयत्या वेळी केली होती. लोकप्रतिनिधित्वाच्या निकषावर ती काही अंशी यशस्वी देखील झाली होती. पण तरी देखील निवडणूक आयोगाची मतांची टक्केवारी हा निकष पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसला पूर्ण करता आला नाही. त्याचबरोबर किमान 5 राज्यांमध्ये विशिष्ट लोकप्रतिनिधित्व हा निकषही पूर्ण करण्यात पवारांचे राष्ट्रवादी काँग्रेस अयशस्वी ठरली.
राष्ट्रवादी काँग्रेसला 2019 च्या महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकीत 18 % मते आहेत. ही मते राष्ट्रवादी काँग्रेस साठी महाराष्ट्रापुरता प्रादेशिक दर्जा टिकवण्यासाठी पुरतीच मर्यादित आहेत. अर्थातच निवडणूक आयोगाने या निकषांच्या आधारे शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचा आधी दिलेला राष्ट्रीय दर्जा रद्द करून आता त्यांना प्रादेशिक पक्षाचा दर्जा दिला आहे.
32 वर्षांच्या राष्ट्रीय राजकारणाची अखेर
पवारांच्या राजकीय कारकिर्दीच्या अखेरीस कायदेशीर मुद्द्यावर बसलेला हा फार मोठा धक्का आहे. पवार 1991 पासून पंतप्रधान पदाच्या शर्यतीत असलेले एकमेव नेते आहेत. आता या स्पर्धेला देखील तब्बल 32 वर्षे उलटून गेली आहेत. या 32 वर्षांमध्ये पवारांची राजकीय उंची ही “राष्ट्रीय” नेतृत्वाची असल्याचे मराठी माध्यमांमध्ये अनेक वार लिहिले गेले आहे. पवारांची वयाची जेष्ठता, त्यांचा राजकीय अनुभव, 55 वर्षांची संसदीय कारकीर्द या कितीही जमेच्या बाजू मराठी माध्यमांनी मांडल्या तरी निवडणूक आयोगाने ठरविलेल्या कायदेशीर निकषांवर पवारांची राष्ट्रवादी काँग्रेस महाराष्ट्राचा राजकीय उंबरठा ओलांडू शकली नाही ही वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही.
त्यातही पवार आणि बाळासाहेब ठाकरे यांच्यात महत्त्वाचा राजकीय फरक असा की बाळासाहेबांनी हिंदुत्वाची विशाल व्यापक भूमिका घेऊन आपली प्रतिमा प्रादेशिक शिवसेना पक्षाच्या पलीकडची हिंदुत्वाची बनवल्यामुळे त्यांना राष्ट्रीय पातळीवर अधिमान्यता मिळाली. पण पवारांना त्यांनी काँग्रेसशी राजकीय पंगा घेतल्यानंतर त्यांचे नेतृत्व काँग्रेसने मानण्याचे कारण उरले नाही आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला पवारांना महाराष्ट्र बाहेर कधी मोठे करता आले नाही. त्यामुळे पवारांचे नेतृत्व एक प्रकारे कागदावरच राष्ट्रीय राहिले पण राजकीय कर्तृत्वाच्या आधारे महाराष्ट्रापुरतेच प्रादेशिक राहिले ही वस्तुस्थिती आता निवडणूक आयोगाच्या कायदेशीर तरतुदींच्या आधारे दिलेल्या निर्णयातून स्पष्ट झाली आहे!!
Sharad Pawar’s NCP lost national status, big blow to his national political career
महत्वाच्या बातम्या