• Download App
    शरद पवार म्हणालेत, 2024 नंतरही उद्धव ठाकरेच मुख्यमंत्री; जितेंद्र आव्हाड यांचा दावा; त्याचवेळी शिवसेनेवर टीकास्त्रही!!|Sharad pawar said after 2024 Uddhav Thackeray will remain chief minister; claimed jitendra awhad

    शरद पवार म्हणालेत, २०२४ नंतरही उद्धव ठाकरेच मुख्यमंत्री; जितेंद्र आव्हाड यांचा दावा; त्याचवेळी शिवसेनेवर टीकास्त्रही!!

    प्रतिनिधी

    नवी मुंबई : महाराष्ट्रातले महाविकास/आघाडीचे सध्याचे सरकार मुदत पूर्ण करेलच. परंतु 2024 नंतर देखील उद्धव ठाकरे हेच मुख्यमंत्री होतील, असे शरद पवार म्हणाले आहेत, असा दावा राष्ट्रवादीचे मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी केला आहे.Sharad pawar said after 2024 Uddhav Thackeray will remain chief minister; claimed jitendra awhad

    आगामी महापालिकांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर नवी मुंबईत ऐरोली येथे एका कार्यक्रमात त्यांनी हे विधान केले. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यावर शरद पवार यांचा कोणताही दबाव नाही. विरोधी पक्ष अशा पद्धतीचे आरोप करत असतो आणि अफवा फैलावत असतो. त्यामध्ये अजिबात तथ्य नाही, असा दावाही जितेंद्र आव्हाड यांनी केला आहे.



    शरद पवार यांचा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यावर विश्वास आहे. दबाव नाही. त्यामुळे 2024 नंतर देखील उद्धव ठाकरे हेच मुख्यमंत्रीपदी राहतील, असे पवार म्हणाले आहेत, असा दावा जितेंद्र आव्हाड यांनी केला.

    त्याच वेळी त्यांनी शिवसेनेवर देखील टीकास्त्र सोडून घेतले. नवी मुंबईमध्ये नवी मुंबईमध्ये गणेश नाइक यांच्याबरोबर शिवसेनेचे नेते मागून हातमिळवणी करतात. स्वतःला हवी तशी वॉर्ड रचना करून घेतात. आणि आम्ही वॉर्ड रचना सुचवले की विरोध करतात, असा टोला देखील जितेंद्र आव्हाड यांनी लगावला आहे.

    एकीकडे उद्धव ठाकरे हेच पुन्हा मुख्यमंत्री होतील, असा दावा ते करतात आणि त्याच वेळी शिवसेनेवर टीकाही करून घेतात ही जितेंद्र आव्हाड यांच्या विधानांमधली विसंगती महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय बनली आहे.

    Sharad pawar said after 2024 Uddhav Thackeray will remain chief minister; claimed jitendra awhad

    महत्त्वाच्या बातम्या

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही