वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : 152 वर्षे जुन्या राजद्रोह कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर मंगळवारी, 12 सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने भारतीय दंड संहितेच्या कलम 124A ला आव्हान देणाऱ्या याचिका 5 न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे हस्तांतरित केल्या.Sedition Act case classed before the Constitutional Court; The Supreme Court said that the new law replacing the IPC should affect the old cases
मात्र, केंद्र सरकारने नव्या विधेयकाचा दाखला देत सुनावणी पुढे ढकलण्याची विनंती न्यायालयाला केली. यावर सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले की, नवीन विधेयक जरी कायदा बनले तरी पूर्वीच्या खटल्यांवर नवीन कायद्याचा कोणताही परिणाम होणार नाही.
यापूर्वी 1 मे रोजी केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले होते की, राजद्रोहाला गुन्हा ठरवणाऱ्या IPC च्या कलम 124A चे पुनरावलोकन केले जात आहे. यानंतर न्यायालयाने सुनावणी तहकूब केली होती.
तथापि, सुनावणीच्या तारखेपूर्वीच 11 ऑगस्ट 2023 रोजी, गृहमंत्री अमित शहा यांनी 163 वर्षे जुन्या तीन कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी लोकसभेत विधेयक मांडले. यात राजद्रोहाचा कायदा रद्द करण्याचाही समावेश आहे.
विधी आयोगाने म्हटले- राजद्रोह कायदा आवश्यक
विधी आयोगाने 2 जून रोजी सरकारला अहवाल सादर केला होता. आयोगाने म्हटले आहे की, भारतीय दंड संहितेचे कलम 124 ए आयपीसीमध्ये कायम ठेवण्याची गरज आहे. ते काढून टाकण्याचे कोणतेही वैध कारण नाही. तथापि, कायद्याच्या वापराबाबत अधिक स्पष्टता देण्यासाठी काही सुधारणा केल्या जाऊ शकतात.
सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी बंदी घातली होती
सर्वोच्च न्यायालयाने 2022 मध्ये एक आदेश दिला आहे की जोपर्यंत IPC च्या कलम 124A ची पुनर्परीक्षा प्रक्रिया पूर्ण होत नाही तोपर्यंत या अंतर्गत कोणताही गुन्हा नोंदवला जाणार नाही. यापूर्वीच नोंदवलेल्या गुन्ह्यांतील कारवाईलाही न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. या कलमांतर्गत तुरुंगात असलेले आरोपीही जामिनासाठी अपील करू शकतात, असेही न्यायालयाने म्हटले होते.
पाच पक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयात 10 याचिका दाखल केल्या होत्या
राजद्रोह कायद्याला आव्हान देणारी याचिका एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया, टीएमसी खासदार महुआ मोईत्रा यांच्यासह पाच पक्षांनी दाखल केली होती. या कायद्याची आजच्या काळात गरज नसल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
Sedition Act case classed before the Constitutional Court; The Supreme Court said that the new law replacing the IPC should affect the old cases
महत्वाच्या बातम्या
- ऑगस्टमध्ये किरकोळ महागाई दर 6.83 टक्क्यांवर; भाज्यांचे दर घसरल्याने घट, जुलैमध्ये होता 7.44%
- दिल्लीत शरद पवारांच्या निवासस्थानी ‘इंडिया’ची आज होणार बैठक; संयुक्त प्रचार, संसदेच्या विशेष अधिवेशनाबाबत चर्चा
- लिबियात वादळ, पुरामुळे 3 हजार जणांचा मृत्यू; 123 जवानांसह 10 हजार लोक बेपत्ता
- राजस्थानमध्ये काँग्रेसला घरचा आहेर! आमदाराने मुंडन करत मु्ख्यमंत्री गेहलोत यांना पत्राद्वारे सुनावले