• Download App
    Schools in Rajasthan will now have special IIT water purification equipment, including reuse for water purification

    राजस्थानातील शाळांत आता येणार खास आयआयटीचे जलशुद्धीकरण उपकरण, पाणी शुद्ध करण्यासाठी त्याचा पुनर्वापरही

    विशेष प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली : आयआयटी, जोधपूरने कमी किमतीतील जलशुद्धीकरण उपकरण विकसित केले आहे. राजस्थानातील ग्रामीण भागातील शाळांमध्ये ते बसविले जाईल. पाणी शुद्ध करण्यासह त्याच्या पुनर्वापरासाठी व या उपकरणात पडदा असलेले अल्ट्राफिल्टरेशन तंत्रज्ञान वापरण्यात आले आहे.
    उपकरण बसविणे, चालविणे व त्याची देखभाल यात शिक्षक, विद्यार्थ्यांचाही सहभाग असेल. प्राथमिक शाळांतील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या व्यावहारिक पैलूंची ओळख करून दिली जाते. त्यामुळे, प्राथमिक स्तरावरच कौशल्य विकासाच्या दृष्टीनेही या उपकरणाची ओळख महत्त्वाची आहे. Schools in Rajasthan will now have special IIT water purification equipment, including reuse for water purification



    संशोधकांनी सांगितले, की कोरोनामुळे हात धुण्यासह अन्य कारणांसाठी पाण्याचा वापर वाढत आहे. त्यामुळे, वाया जाणाऱ्या पाण्याचे प्रमाणही वाढत आहे. त्यासाठी, पाण्याच्या नेमक्या पुरवठ्याची, जल अंदाजपत्रक व परीक्षणाची गरज आहे. हे लक्षात घेऊन आयआयटी, जोधपूरचे तज्ज्ञ आपल्या कौशल्याचा वापर पाण्याचे प्रमाण व गुणवत्तेच्या गरजांकडे सर्वसमावेशक पद्धतीने पाहण्यासाठी करत आहेत.

    तज्ज्ञांनी वाया जाणाऱ्या पाण्याचा पिण्याव्यतिरिक्त वापरासाठी पुनर्वापर करण्याच्या दृष्टिने हे स्वदेशी जलशुद्धीकरण उपकरण विकसित केले आहे. मनुष्यबळ लागत नसल्याने हे उपकरण किफायतशीर ठरते. देशातील एकूण जलस्रोतांपैकी केवळ दोन टक्के जलस्रोत असलेल्या राजस्थानात अशा उपकरणांमुळे हात धुण्याला प्रोत्साहन मिळण्याचा तज्ज्ञांचा विश्वास आहे.

    Schools in Rajasthan will now have special IIT water purification equipment, including reuse for water purification

    महत्त्वाच्या बातम्या

    Related posts

    Amit Shah : अमित शहांनी सांगितला आरोग्याचा मंत्र, म्हणाले- 2 तास व्यायाम, 6 तास झोप गरजेची; आज मी सर्व औषधांपासून मुक्त

    National Herald case : नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी खरगे म्हणाले- आम्ही घाबरणार नाही; भाजपने म्हटले- कायदेशीर उत्तर द्या, राजकारण करू नका

    Central Goverment : परदेशात काम करण्यासाठी लवकर कायदा बनणार; उल्लंघनासाठी 10 वर्षांची शिक्षा शक्य