• Download App
    सचिन पायलट दिल्लीत दाखल झाल्यानंतर राजस्थान काँग्रेसला जाग; मंत्रिमंडळ विस्ताराचे दाखविले गाजर| Pilot is a senior leader of Congress and there is no problem in the party.

    सचिन पायलट दिल्लीत दाखल झाल्यानंतर राजस्थान काँग्रेसला जाग; मंत्रिमंडळ विस्ताराचे दाखविले गाजर

    वृत्तसंस्था

    जयपूर – काँग्रेसचे तरूण नेते सचिन पायलट यांच्या पहिल्या बंडानंतर त्यांना काही आश्वासने देऊन देखील नंतर थंड राहणाऱ्या काँग्रेसला सचिन पायलट दिल्लीत दाखल झाल्यानंतर जाग आली आहे. राज्यात लवकरच मंत्रिमंडळाचा विस्तार होईल, असे वक्तव्य राजस्थान प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष गोविंदसिंग दोस्तारा यांनी केले आहे.Sachin Pilot is a senior leader of Congress and there is no problem in the party.

    उत्तर प्रदेशातील काँग्रेसचे तरूण नेते जितीन प्रसाद यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केल्यानंतर सचिन पायलट यांच्या देखील भाजप प्रवेशाच्या बातम्या तेजीत आल्या. पण त्या सचिन पायलट यांनी फेटाळल्या. तरीही त्यांची काँग्रेसमधली नाराजी लपून राहिलेली नाही. त्यांच्या पहिल्या बंडाच्या वेळी काँग्रेस नेतृत्वाने दिलेली आश्वासने आजही पाळली गेलेली नाहीत.



    या राजकीय पार्श्वभूमीवर नाराज सचिन पायलट राजधानी दिल्लीत दाखल झाले असून त्यांची नाराजी दूर करण्यासाठी थेट प्रियांका गांधी लक्ष घालणार असल्याचे बोलले जात आहे.

    पण मध्येच राजस्थान प्रदेश काँग्रेसच्या वतीने प्रदेशाध्यक्ष गोविंदसिंग दोस्तारा यांचे वक्तव्य आले असून त्यांनी राजस्थानमध्ये लवकरच मंत्रिमंडळ विस्तार होईल, असे म्हटले आहे.

    सचिन पायलटांची दिल्लीवारी होत नव्हती, तोपर्यंत राजस्थान काँग्रेसमधील कोणी काही वक्तव्य करायला तयार नव्हते. पण पायलट दिल्लीत दाखल झाल्यानंतर जयपूरमधून काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष बोलायला पुढे आले.

    सचिन पायलट हे काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आहेत. पक्षात कोणीही नाराज नाही. पक्षाचे राजस्थान इनचार्ज अजय माकन यांनी आधीच सांगितले आहे, की लवकरच राज्यात मंत्रिमंडळाचा विस्तार होईल, असे दोस्तारा यांनी स्पष्ट केले.

    Sachin Pilot is a senior leader of Congress and there is no problem in the party.

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही