सामान्य यूजर्सना संरक्षण देण्यासाठीच सोशल मीडिया नियमावली तयार करण्यात आली आहे. ही नियमावली तयार करताना सामान्य नागरिकांचं हित जाणून घेतल्याचे माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.Rules to protect ordinary users, India’s explanation before the UN Human Rights Committee
विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : सामान्य यूजर्सना संरक्षण देण्यासाठीच सोशल मीडिया नियमावली तयार करण्यात आली आहे. ही नियमावली तयार करताना सामान्य नागरिकांचं हित जाणून घेतल्याचे माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.
संयुक्त राष्ट्राच्या मानवाधिकार समितीच्या तीन तज्ज्ञांनी नव्या नियमावलीबाबत चिंता व्यक्त केली होती. भारतात लागू केलेल्या नव्या नियमावलीमुळे मानवाधिकारांमध्ये हस्तक्षेप होत असल्याचा आरोप केला होता. तसेच जागतिक मानवाधिकारांचे उल्लंघन होत असल्याचा ठपका ठेवला होता. या सर्व आरोपांचं भारत सरकारने खंडन केलं आहे.
सोशल मीडिया आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा गैरवापर होत असल्याने नवे नियम लागू करण्यात आले आहेत. या प्लॅटफॉर्मचा दहशतवादी संघटना गैरवापर करत होत्या. त्याचबरोबर प्रलोभनं, अश्लील कन्टेंट, द्वेष पसरवणाºया पोस्ट, आर्थिक फसवणूक यासारख्या अनेक घटना समोर आल्या आहेत. त्यामुळे नवी नियमावली आवश्यक असल्याचं मत भारत सरकारने संयुक्त राष्ट्रासमोर मांडलं.
सोशल मीडियावर सामान्य युजर्सना संरक्षण देण्यासाठी नियम तयार केले आहेत. सोशल मीडियावर सामन्य युजर्सची होणारी फसवणूक आणि त्यांच्या तक्रारींसाठी हे नियम आवश्यक होते. नव्या नियमांमुळे चुकीची माहिती किंवा द्वेष पसरवणाºया व्यक्तीची माहिती मिळणं सोप होईल. चुकीची माहिती नेमकी कुणी आणि कुठून पसरवली याची माहिती मिळण्यास मदत होईल.
त्यामुळे चुकीच्या गोष्टींना वेळीच आळा घालणे सोपे होणार आहे. दुसरीकडे, सोशल मीडिया कंपन्या युजर्स प्रायव्हेसी अबाधित ठेवण्यासाठी एंड टू एंड एन्क्रिप्शन तंत्रज्ञानाचा वापर करते. नव्या नियमांमुळे सर्व युजर्सचे मेसेज वाचणे, ट्रॅक करणे आणि त्याचा ठावठिकाणा शोधावा लागणार आहे.
Rules to protect ordinary users, India’s explanation before the UN Human Rights Committee
महत्त्वाच्या बातम्या
- सोशल मीडिया कंपन्यांनी भारताला लोकशाही शिकवू नये, भारतात नफा कमवायचा असेल तर कायदा पाळावा लागेल, रविशंकर प्रसाद यांचा इशारा
- CM Sarma In Action : आसाम सरकारचा मोठा निर्णय, वीज बिल पूर्णपणे भरल्यानंतरच सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळेल वेतन
- कधीपासून सुरू होणार मुंबई लोकल? वाचा काय म्हणाल्या महापौर पेडणेकर
- दरमहा 2500 रुपये, मोफत शिक्षण, आरोग्य आणि पक्के घरसुद्धा;, अनाथ बालकांना ओडिशा सरकारचा ‘आशीर्वाद’