• Download App
    महाराष्ट्रातून प. बंगालला जाणाऱ्यांना आता आरटी-पीसीआर चाचणी अनिवार्य।RTPCR test compulsory to enter in West Bengal

    महाराष्ट्रातून प. बंगालला जाणाऱ्यांना आता आरटी-पीसीआर चाचणी अनिवार्य

    विशेष प्रतिनिधी

    मुंबई : पश्चिम बंगालमध्ये जाणाऱ्या प्रवाशांना आरटी-पीसीआर निगेटिव्ह अहवाल अनिवार्य करण्यात आला आहे. कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढल्यामुळे पश्चिम बंगाल सरकारने खबरदारीची पावले उचलली आहेत. त्यामुळे मुंबईतून गावी जाणाऱ्या बंगालच्या प्रवाशांना आरटी-पीसीआर निगेटिव्ह अहवाल काढण्यासाठी धावपळ करावी लागत आहे. RTPCR test compulsory to enter in West Bengal



    राज्य सरकारने लॉकडाऊन केल्यानंतर लाखोंच्या संख्येने परप्रांतीयांनी मुंबईतून काढता पाय घेण्यास सुरुवात केली. त्यानंतर परिस्थिती पुन्हा सावरत असताना पुन्हा मुंबईची वाट धरली आहे; मात्र देशभरात लॉकडाऊन लागण्याचे संकेत वर्तविण्यात आल्याने मुंबईत दाखल झालेले मजूर, कामगार, इतर प्रवासी पुन्हा महाराष्ट्रातून परतीची वाट धरत आहेत.

    मध्य आणि पश्चिम रेल्वे प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार, पश्चिम बंगालमध्ये आरटी-पीसीआर निगेटिव्ह अहवाल अनिवार्य केला आहे. त्यामुळे ट्रेनमध्ये प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांनी चढताना, प्रवासादरम्यान आणि इच्छितस्थळी जाताना कोरोना नियमांचे पालन करावे. पश्चिम बंगाल रेल्वेने जाणाऱ्या प्रवाशांनी ट्रेन सुटण्याच्या ७२ तासांच्या आत घेतलेल्या आरटी-पीसीआर चाचणीचा निगेटिव्ह अहवाल सोबत घेऊनच प्रवास करण्यासाठी नियमावली जाहीर केली आहे.

    निवडणूक काळात बंगालमध्ये महाराष्ट्रातून मोठ्या संख्येने मतदार गेले होते. त्यांनी पुन्हा परतीची वाट धरली आहे; मात्र बंगालच्या राज्य सरकारने कोरोनावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी बंगालमध्ये इतर राज्यांतून येणाऱ्या रेल्वे प्रवाशांसाठी आरटी-पीसीआर निगेटिव्ह अहवाल अनिवार्य केला आहे. त्याची अंमलबजावणी सुरू केली आहे.

    RTPCR test compulsory to enter in West Bengal

    महत्त्वाच्या बातम्या

    Related posts

    Amit Shah : अमित शहांनी सांगितला आरोग्याचा मंत्र, म्हणाले- 2 तास व्यायाम, 6 तास झोप गरजेची; आज मी सर्व औषधांपासून मुक्त

    National Herald case : नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी खरगे म्हणाले- आम्ही घाबरणार नाही; भाजपने म्हटले- कायदेशीर उत्तर द्या, राजकारण करू नका

    Central Goverment : परदेशात काम करण्यासाठी लवकर कायदा बनणार; उल्लंघनासाठी 10 वर्षांची शिक्षा शक्य