Wheat Procurement : अन्न व सार्वजनिक वितरण विभागाचे सचिव सुधांशु पांडे यांनी सांगितले की, रब्बी विपणन हंगामात २०२०-२२ मध्ये कामकाज सुरळीत झाल्याने 9 मेपर्यंत एकूण 337.95 एलएमटी गहू खरेदी करण्यात आला आहे, तर यापूर्वी 240.02 एलएमटी गव्हाची खरेदी झाली. पीटीआयच्या वृत्तानुसार, ते पुढे म्हणाले की, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यावेळी जास्त शेतकऱ्यांना फायदा झाला आहे. गतवर्षी 28.15 लाख शेतकऱ्यांना फायदा झाला होता, यावर्षी तब्बल 34.07 लाख शेतकर्‍यांना झाला आहे. Rs 49,965 Crore Transferred Directly Into Farmers Account Across India For Wheat Procurement
विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : अन्न व सार्वजनिक वितरण विभागाचे सचिव सुधांशु पांडे यांनी सांगितले की, रब्बी विपणन हंगामात २०२०-२२ मध्ये कामकाज सुरळीत झाल्याने 9 मेपर्यंत एकूण 337.95 एलएमटी गहू खरेदी करण्यात आला आहे, तर यापूर्वी 240.02 एलएमटी गव्हाची खरेदी झाली. पीटीआयच्या वृत्तानुसार, ते पुढे म्हणाले की, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यावेळी जास्त शेतकऱ्यांना फायदा झाला आहे. गतवर्षी 28.15 लाख शेतकऱ्यांना फायदा झाला होता, यावर्षी तब्बल 34.07 लाख शेतकर्‍यांना झाला आहे.
संपूर्ण देशभरातून गहू खरेदी
वृत्तानुसार, पांडेय म्हणाले की, ही खरेदी देशभरातील 19,030 खरेदी केंद्रांमधून झाली आहे. आता शेतकर्‍यांना कोणताही उशीर न होता त्यांच्या पिकाची देशभरात विक्री केल्याचा थेट फायदा होत आहे. पांडे म्हणाले की, डीबीटीच्या एकूण देय रकमेपैकी आतापर्यंत 49,965 कोटी रुपये थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग करण्यात आले आहेत. निव्वळ गहू खरेदीपोटी ही रक्कम शेतकऱ्यांना मिळाली आहे. पंजाबमध्ये 21,588 कोटी आणि हरियाणामध्ये सुमारे 11,784 कोटी रुपये थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्ग करण्यात आले आहेत.
पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनाही सुरू
सचिव पांडे म्हणाले की, पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजना दोन महिन्यांसाठी अर्थात मे आणि जून 2021 पर्यंत राबविली जात आहे. अशाच पद्धतीनुसार, दरमहा प्रत्येक व्यक्तीला पाच किलोग्रॅम प्रमाणे सुमारे 80 कोटी लाभार्थींना अतिरिक्त धान्य दिले जाईल. 26,000 कोटींपेक्षा जास्त खर्चाचा भार केंद्र सरकार उचलणार आहे.
योजनेचा सातत्याने आढावा
ते म्हणाले की, विभागामार्फेत या योजनेचा सातत्याने आढावा घेतला जात आहे. व्यापक प्रसिद्धी देण्यासाठी व जारी केलेल्या सल्ल्यानुसार कोरोनासंबंधित सर्व सुरक्षा प्रोटोकॉलचे पालन केल्यानंतर ईपीओएस उपकरणांद्वारे पारदर्शक पद्धतीने धान्य वेळेवर देण्यासाठी सर्व राज्यांसोबत मिळून काम सुरू आहे. यासंदर्भात 26 एप्रिल रोजी सचिवांची व 5 मे रोजी सहसचिव यांच्यासमवेत एक बैठकही घेण्यात आली आहे.
Rs 49,965 Crore Transferred Directly Into Farmers Account Across India For Wheat Procurement
महत्त्वाच्या बातम्या
- ठाकरे सरकारचा १८ ते ४४ वयोगटातील लसीकरणाला ब्रेक, राजेश टोपे म्हणाले, तूर्तास ज्येष्ठ नागरिकांना देणार प्राधान्य
- इटलीत नर्सने महिलेला नजरचुकीने एकाच वेळी दिले लसीचे 6 डोस, मग घडले असे काही…
- पलटवार : जेपी नड्डांचे सोनियांना पत्र, म्हणाले- महामारीच्या काळातील काँग्रेसचे वागणे जनता विसरणार नाही!
- शेतकरी आंदोलनातील गँगरेपचे प्रकरण : योगेंद्र यादवांना माहिती असून पोलिसांना सांगितले नाही, राष्ट्रीय महिला आयोगाने बजावली नोटीस
- मोठी बातमी : अमेरिकेत 12 ते 15 वर्षे वयोगटातील मुलांनाही मिळणार कोरोनाची लस, फायझरच्या लसीला मंजुरी