वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा म्हणजेच कलम 370 हटवणे योग्य होते की नाही, यावर सर्वोच्च न्यायालय आज 11 डिसेंबर रोजी निकाल देऊ शकते. मोदी सरकारने आपल्या दुसऱ्या कार्यकाळात 5 ऑगस्ट 2019 रोजी कलम 370 रद्द केले होते.Right or wrong to delete Article 370, decision possible today; The hearing was held in the Supreme Court for 16 days, the decision was reserved on September 5
सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती संजय किशन कौल, न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. ही सुनावणी 16 दिवस चालली. 5 सप्टेंबर रोजी सुनावणी संपल्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने निर्णय राखून ठेवला होता.
- कलम ३७० वर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली पूर्ण , पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने राखून ठेवला निर्णय
सुप्रीम कोर्टाची 2 ऑगस्टपासून नियमित सुनावणी
कलम 370 वर 23 याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाने 2 ऑगस्टपासून यावर नियमित सुनावणी सुरू केली, जी 5 सप्टेंबरपर्यंत सुरू होती. आता सर्वोच्च न्यायालय ९६ दिवसांनंतर निकाल देऊ शकते.
कोणी मांडली सरकारची बाजू…
सरकारच्या वतीने अॅटर्नी जनरल आर वेंकटरामानी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे, राकेश द्विवेदी, व्ही गिरी यांनी बाजू मांडली. तर याचिकाकर्त्यांच्या वतीने कपिल सिब्बल, गोपाल सुब्रमण्यम, राजीव धवन, जफर शाह आणि दुष्यंत दवे यांनी युक्तिवाद केला.