विशेष प्रतिनिधी
चेन्नई : अधिकृत भाषा कायदा 1963 चे काटेकोरपणे पालन करण्याचे निर्देश मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मदुराई खंडपीठाने गुरुवारी केंद्र सरकारला दिले. इंग्रजीत पत्र मिळाल्यावर त्याला केवळ इंग्रजीतून उत्तर द्यावे, हे केंद्र सरकारचे कर्तव्य आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.Reply to English letter in English only, Madras High Court orders Center
अधिकृत भाषा कायद्याचा हवाला देत, मद्रास उच्च न्यायालयाने केंद्राला हे निर्देश दिले आहेत. न्यायमूर्ती एन. किरुबाकरन् आणि एम. दुरैसामी यांनी मदुराईचे माकप खासदार सु. वेंकटेशन् यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेला उत्तर देताना ही भूमिका मांडली.
केंद्रीय गृह मंत्रालयाने त्यांच्या पत्राला हिंदी भाषेत उत्तर दिल्यानंतर वेंकटेशन् यांनी गेल्या वर्षी न्यायालयात धाव घेतली होती. खासदाराने या पत्रात तामिळनाडू आणि पुडुचेरी येथे सीआरपीएफ पॅरामेडिकल कर्मचारी भरतीसाठी परीक्षा केंद्र सुरू करण्याची विनंती केली होती. न्यायमूर्ती किरुबाकरन् म्हणाले, भाषेचे महत्त्व समजण्यासारखे आहे. कारण, भाषांच्या आधारावर राज्यांची पुनर्रचना करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने हिंदीसह इंग्रजी वापरणे सुरू ठेवले पाहिजे.
न्यायमूर्तींनी यावेळी संविधानाच्या कलम 350 चा संदर्भ दिला. यानुसार, प्रत्येक व्यक्तीला केंद्र किंवा राज्यात वापरल्या जाणाºयाा कोणत्याही भाषेत प्रतिनिधित्व करण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे केवळ इंग्रजीत लिहिलेल्या पत्राला उत्तर देण्याची जबाबदारी केंद्राची आहे, असे त्यांनी म्हटले.
Reply to English letter in English only, Madras High Court orders Center
महत्त्वाच्या बातम्या
- Childrens Vaccine : जॉन्सनने भारतात चाचणीसाठी मागितली परवानगी, 12 ते 17 वर्षांच्या मुलांवर होणार परीक्षण
- पंतप्रधान मोदी म्हणाले, दहशतवादाने श्रद्धा दडपली जाऊ शकत नाही, सोमनाथ मंदिर आमच्या श्रद्धेचे प्रेरणास्थान !
- तालिबानने कंधार आणि हेरातमधील भारतीय दूतावासात कुलूप तोडून केला प्रवेश, कार्यालयांची घेतली झडती