वृत्तसंस्था
अमरावती : आंध्र प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांना उच्च न्यायालयाने 28 दिवसांचा अंतरिम जामीन मंजूर केला आहे. नायडू यांना 9 सप्टेंबर रोजी कौशल्य विकास घोटाळ्यात सीआयडीने नांदयाल येथून अटक केली होती. आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाचे वकील सुनाकारा कृष्णमूर्ती यांनी ही माहिती दिली.Relief to former Andhra CM Chandrababu; The High Court granted bail for 28 days
येथे सीआयडीने नायडू यांच्याविरोधात चौथा गुन्हा दाखल केला आहे. ताजे प्रकरण दारू दुकानांच्या परवान्याशी संबंधित आहे. मागील सरकारच्या काळात अवैध दारू दुकानांना परवाने दिल्याचा नायडूंवर आरोप आहे. चंद्राबाबू यांच्याविरुद्ध भ्रष्टाचार प्रतिबंधक (पीसी) कायदा 1988 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणात चंद्राबाबूंना आरोपी क्रमांक 3 करण्यात आले आहे.
अशाप्रकारे सीआयडीने नायडूंविरुद्ध चार वेगवेगळ्या प्रकरणांत गुन्हे दाखल केले आहेत. कौशल्य विकास घोटाळ्यात ते आधीच न्यायालयीन कोठडीत आहेत. त्यांच्याविरुद्ध अंगलू प्रकरण आणि अमरावती रिंगरोड प्रकरणातही तपास सुरू आहे.
नायडूंविरुद्ध 4 खटले
दारू परवाना घोटाळा
चंद्राबाबू नायडू यांच्याविरोधातील ताजी केस दारू परवाना घोटाळ्याची आहे. या प्रकरणाची नोंद करून, सीआयडीने सोमवारी लाचलुचपत प्रतिबंधक ब्युरो (एसीबी) न्यायालयात औपचारिकपणे याचिका दाखल केली आणि न्यायालयाने नायडू यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी सीआयडीला परवानगी दिली. नायडू राजमुंद्री मध्यवर्ती कारागृहातून सुनावणीत व्हर्च्युअली सामील झाले.
कौशल्य विकास घोटाळा
कौशल्य विकास घोटाळ्यात नायडू यांना सीआयडीने ९ सप्टेंबर रोजी अटक केली होती. 73 वर्षीय नायडू यांच्यावर 2015 मध्ये मुख्यमंत्री असताना कौशल्य विकास महामंडळाच्या निधीचा गैरवापर केल्याचा आरोप आहे, ज्यामुळे राज्याच्या तिजोरीचे 371 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. या प्रकरणी नायडू 1 नोव्हेंबरपर्यंत न्यायालयीन कोठडीत आहेत.
अंगालू हिंसा प्रकरण
अंगालू हिंसाचार प्रकरणी नायडूंविरोधातही सीआयडी चौकशी करत आहे. मात्र, याप्रकरणी अटक टाळण्यासाठी नायडू यांनी आंध्र उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने 12 ऑक्टोबर रोजी या प्रकरणी सुनावणी पूर्ण करून निकाल राखून ठेवला होता. दुसऱ्या दिवशी म्हणजेच 13 ऑक्टोबर रोजी न्यायालयाने या प्रकरणी नायडू यांना अंतरिम जामीन मंजूर केला. अंगालू हिंसा प्रकरण हे तेलगू देसम पक्षाच्या (टीडीपी) या वर्षी ऑगस्टमध्ये झालेल्या रॅलीशी संबंधित आहे. रॅलीदरम्यानच दगडफेक झाली, ज्यात अनेक पोलीस, टीडीपी आणि सत्ताधारी वायएसआरसीपी समर्थक जखमी झाले. यानंतर अन्नमय आणि चित्तूर जिल्ह्यात दंगली उसळल्या.
अमरावती इनर रिंग रोड प्रकरण
अमरावती इनर रिंगरोडचे प्रकरणही उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. या प्रकरणी नायडू यांनी अंतरिम जामिनासाठी याचिका दाखल केली आहे. या प्रकरणाची सुनावणी ७ नोव्हेंबर रोजी न्यायालयात होणार आहे. अमरावती इनर रिंग रोड घोटाळा 2014-2019 चा आहे, जेव्हा नायडू सत्तेत होते. सरकारमधील उच्चपदस्थ अधिकारी भ्रष्टाचारात गुंतले असून यादरम्यान अमरावतीच्या मास्टर प्लॅनच्या आराखड्यात आणि रिंगरोड व अन्य रस्ते जोडण्याच्या योजनेत हेराफेरी झाल्याचा आरोप आहे.
Relief to former Andhra CM Chandrababu; The High Court granted bail for 28 days
महत्वाच्या बातम्या
- मराठा आरक्षणासाठी सरकारचे प्रामाणिक प्रयत्न तरी सत्ताधारी आमदारांचे उपोषण का??; अजितदादांच्या कानपिचक्या!!
- कंत्राटी भरतीचा शासन निर्णय अखेर रद्द; महाविकास आघाडीने नेमलेल्या एजन्सीला महायुतीचा मोठा दणका!
- पीयूष गोयल यांच्या फोनवरही आले नोटिफिकेशन, ‘Apple’ला उत्तर द्यावे लागेल – राजीव चंद्रशेखर
- दहशतवादी हल्ल्यात हेडकॉन्स्टेबल शहीद, घरात घुसून गोळी झाडली; तीन दिवसांत हल्ल्याची तिसरी घटना