• Download App
    कोरोनावर उपचारावर लाल मुंग्या गुणकारी! उपचारासाठी परवानगी देण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली|Red ants cure corona! The Supreme Court rejected the request for permission for treatment

    कोरोनावर उपचारावर लाल मुंग्या गुणकारी! उपचारासाठी परवानगी देण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली

    विशेष प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली : कोरोनावर उपचारात लाल मुंग्यांची चटणी गुणकारी ठरत असल्याचा दावा एकाने केली आहे. कोरोनावर या पारंपरिक उपचाराचा उपयोग करण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली होती. मात्र, न्यायालयाने ही मागणी फेटाळली आहे.Red ants cure corona! The Supreme Court rejected the request for permission for treatment

    न्यायालयाने म्हटले आहे की, कित्येक पारंपारिक उपचार आहे. आपल्या घरातही अनेक पारंपारिक उपचार केले जातात. पण या उपचारांचा परिणाम स्वत:ला भोगावा लागतो. संपूर्ण देशासाठी आम्ही अशा पारंपारिक उपचाराचा अवलंब करण्यास सांगू शकत नाही.



    ओडिशातील आदिवासी समाजाचे सदस्य नायधर पाढीयाल यांनी ही याचिका दाखल केली होती. सुरुवातीला ओडिशा उच्च न्यायालयात ही याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावेळी लाल मुंग्यांच्या चटणीचा वापर कोविड -19 विषाणूवर केला जाऊ शकतो, असा दावा काही जण करत आहेत. हा दावा कितपत खरा आहे हे तपासण्यासाठी आयुष मंत्रालयाने संशोधन करावं, असा आदेश देत न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली आहे.

    ओडिशा उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. ही याचिका फेटाळून लावण्यात आली आहे.पाढीयाल यांच्या मते, चटणीमध्ये फॉर्मिक अ‍ॅसिड, प्रथिने, कॅल्शियम, व्हिटॅमिन बी 12, जिंक आणि लोह असते. ही मुलद्रव्ये आपली रोगप्रतिकारक शक्तीत सुधारणा करतात.

    ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, छत्तीसगड, आंध्र प्रदेश, आसाम, हिमाचल प्रदेश, मणिपूर, नागालँड, त्रिपुरा आणि मेघालय या राज्यांतील अनेक ठिकाणी लाल मुंग्यांचे सेवन केले जाते. अनेक रोगांवर उपचार म्हणून वापर केला जातो. आदिवासी भागात कोविड -19 चा प्रादुर्भाव कमी असण्यामागे हे देखील एक कारण असू शकते.

    Red ants cure corona! The Supreme Court rejected the request for permission for treatment

    महत्त्वाच्या बातम्या

     

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही