वृत्तसंस्था
मुंबई : आरबीआय बोर्डाने आर्थिक वर्ष 2024 साठी सरकारला 2,10,874 कोटी रुपयांचे विक्रमी अतिरिक्त हस्तांतरण मंजूर केले आहे. गेल्या आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये, आरबीआयने 87,416 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी सरकारकडे हस्तांतरित केला होता. म्हणजेच गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 1.23 लाख कोटी रुपये अधिक आहे.RBI to transfer record-breaking 2.11 lakh crore surplus to government; 1.23 lakh crore more than last year
हे सरप्लसचे हस्तांतरण FY24 साठी आहे, परंतु ते FY25 च्या सरकारी खात्यांमध्ये दिसून येईल. आरबीआयच्या केंद्रीय संचालक मंडळाच्या 608व्या बैठकीत अधिशेषाची घोषणा करण्यात आली. 22 मे रोजी मुंबईत राज्यपाल शक्तीकांत दास यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली.
अधिशेष म्हणजे उत्पन्न आणि खर्च यातील फरक
RBI चे उत्पन्न आणि खर्च यातील फरकाला अधिशेष म्हणतात. आरबीआय राखीव आणि राखून ठेवलेल्या कमाईसाठी तरतूद केल्यानंतर अधिशेष सरकारकडे हस्तांतरित करते. हे हस्तांतरण रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया कायदा, 1934 च्या कलम 47 (अतिरिक्त नफ्याचे वाटप) नुसार होते.
आरबीआय अधिशेष कसे निर्माण करते?
RBI चे उत्पन्न कसे होते?
देशांतर्गत आणि विदेशी रोखे ठेवण्यावरील व्याजातून, विविध सेवांमधून फी आणि कमिशनच्या माध्यमातून, याशिवाय परकीय चलनाच्या व्यवहारातून नफा आणि उपकंपनी आणि सहयोगी कंपन्यांकडून परतावा याद्वारे…
RBI चा खर्च काय?
चलनी नोटांच्या छपाईसाठी होणारा, ठेवी आणि कर्जावरील व्याजाचा भरणा, कर्मचाऱ्यांचे पगार आणि निवृत्तीवेतन, कार्यालये आणि शाखांचे परिचालन खर्च, पैशाची अचानक गरज आणि घसारासाठी तरतूद इत्यादी….
आतापर्यंतचा सर्वोच्च अधिशेष
हे आतापर्यंतचे सर्वाधिक वार्षिक अतिरिक्त हस्तांतरण आहे. तज्ज्ञांच्या मते, अतिरिक्त रकमेत तीव्र वाढ होण्याचे एक कारण म्हणजे रिझर्व्ह बँकेची फॉरेक्स होल्डिंगमधून मिळणारी कमाई. तज्ज्ञांनी सांगितले की अपेक्षेपेक्षा जास्त वाढ ही केंद्र सरकारसाठी चांगली बातमी आहे कारण ते केंद्राच्या तरलता अधिशेष आणि त्यानंतरच्या खर्चाला समर्थन देईल.