• Download App
    राहुल गांधींच्या अडचणी वाढू शकतात! आता 'या' प्रकरणात न्यायालयात हजर व्हावे लागणार|Rahul Gandhis problems may increase Now we have to appear in court

    राहुल गांधींच्या अडचणी वाढू शकतात! आता ‘या’ प्रकरणात न्यायालयात हजर व्हावे लागणार

    राहुल गांधी जर २६ जुलै रोजी प्रत्यक्ष हजर झाले नाही तर त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल.


    विशेष प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली : उत्तर प्रदेशातील रायबरेली लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी शुक्रवारी (२६ जुलै) सुलतानपूरच्या खासदार/आमदार न्यायालयात हजर होतील. अमित शाहांविरोधात द्वेषपूर्ण भाषण प्रकरणी न्यायालयाने पुढील तारीख २६ जुलै दिली होती. गेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायाधीशांनी सांगितले होते की, राहुल गांधी जर २६ जुलै रोजी प्रत्यक्ष हजर झाले नाही तर त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल.Rahul Gandhis problems may increase Now we have to appear in court



    २ जुलै रोजी काँग्रेस नेते राहुल गांधी मानहानीच्या प्रकरणात सुलतानपूरच्या खासदार-आमदार न्यायालयात हजर होणार होते. राहुल गांधींच्या वकिलाने संसदेत व्यस्त असल्याचे कारण देत हजेरी माफी मागितील होती. त्यानंतर न्यायालयाने हे मान्य करत राहुल गांधी यांना २६ जुलैला हजर राहण्याचे आदेश दिले होते.

    राहुल गांधी यांचे वकील काशी प्रसाद शुक्ला यांनी सांगितले की, सुलतानपूरच्या खासदार-आमदार न्यायालयात गृहमंत्री अमित शाह यांच्याविरोधात अशोभनीय टिप्पणी केल्याप्रकरणी सुनावणी सुरू आहे. त्यामुळे कर्नाटकात दिलेल्या विधानावर येथे सुनावणी होत आहे. यावेळी राहुल गांधी यांना त्यांचे म्हणणे नोंदवण्यासाठी कोर्टाने वैयक्तिकरित्या बोलावले आहे.तरभाजप नेते विजय मिश्रा यांचे वकील संतोष कुमार पांडे म्हणाले की, राहुल गांधींविरोधात पुरेसे पुरावे आढळल्यास त्यांना दोन वर्षांची शिक्षा होऊ शकते.

    Rahul Gandhis problems may increase Now we have to appear in court

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही