• Download App
    Rahul Gandhi लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधींनी स्वातं

    Rahul Gandhi : राहुल गांधींकडून सावरकरांचा पुन्हा अपमान; संविधानात सावरकरांचा हिंसक आवाज आहे का??, केला सवाल!!

    विशेष प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली : Rahul Gandhi  लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधींनी स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचा आज पुन्हा अपमान केला. भारतीय संविधानात सावरकरांचा हिंसक आवाज आहे का??, असा अपमानास्पद सवाल राहुल गांधींनी संविधान दिनाच्या कार्यक्रमात केला. भारतीय संविधानात गौतम बुद्ध, महात्मा गांधी, बाबासाहेब आंबेडकर या सगळ्यांचे आवाज आहेत, पण सावरकरांचा हिंसाचाराच्या समर्थनाचा आवाज यात नाही, असे उद्गार राहुल गांधींनी काढले.Rahul Gandhi



    पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी लोकसभा आणि महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीदरम्यान अनेकदा स्वातंत्र्यवीर सावरकरांच्या अपमानाचा विषय ऐरणीवर आणून शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांना आव्हान दिले होते, की तुमच्या आघाडीतले नेते राहुल गांधी यांच्या तोंडून स्वातंत्र्यवीर सावरकरांच्या त्यागाविषयी दोन चांगले उद्गार काढून दाखवा. पवार आणि ठाकरे या दोघांनीही ते आव्हान स्वीकारले नाहीच, पण आता महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुका संपल्या बरोबर लगेच राहुल गांधींनी संविधान दिनाच्या कार्यक्रमात सावरकरांचा पुन्हा एकदा अपमान केला. सावरकरांच्या क्रांतिकार्याला हिंसाचाराचे लांछन लावून राहुल गांधी मोकळे झाले.

    राहुल गांधी म्हणाले, संविधानात सावरकरांचा आवाज नाही या संविधानात कुठे असे लिहिले आहे, की तुम्ही हिंसा करून दुसऱ्याला मारून किंवा कापून सत्ता गाजवा, हे मला तुम्ही दाखवून द्या. या संविधानात खोटं बोलून सत्ता चालवा, असं लिहिलं असेल तर तेही मला दाखवा!! या संविधानात फक्त सत्य आणि अहिंसेचा आवाज आहे!!

    या वक्तव्यातून राहुल गांधींनी सावरकर हिंसेचे समर्थक होते. दुसऱ्याला मारून आणि कापून सत्ता गाजवायचे समर्थन त्यांनी केले, असा अप्रत्यक्ष दावा करून सावरकरांच्या विचारांचा आणि क्रांतिकार याचा अपमान केला.

    Rahul Gandhi insults Savarkar again; Does Savarkar have a violent voice in the constitution??, questioned!!

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही