वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : Rahul Gandhi राहुल गांधींनी मंगळवारी पंतप्रधान निवासस्थानी झालेल्या बैठकीत नवीन सीबीआय संचालकांच्या निवडीवर आपली असहमती दर्शवली आहे. राहुल गांधींनी आरोप केला की, निवडीसाठी दिलेल्या 69 उमेदवारांच्या यादीची माहिती उपलब्ध करून दिली नाही.Rahul Gandhi
राहुल म्हणाले- सीबीआय संचालकांची निवड प्रक्रिया केवळ एक औपचारिकता बनवण्यात आली आहे. मी या पक्षपाती कामात सहभागी होऊन माझ्या संवैधानिक कर्तव्यापासून मागे हटणार नाही. पण मी कठोर शब्दांत आपली असहमती व्यक्त करतो.Rahul Gandhi
पंतप्रधान निवासस्थान 7, लोक कल्याण मार्ग येथे झालेल्या या बैठकीत भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत आणि राहुल गांधी सहभागी झाले होते. बैठक सुमारे एक तास चालली. बैठकीतून बाहेर पडल्यानंतर राहुल गांधींनी सोशल मीडियावर एक पत्र शेअर केले, ज्यात त्यांनी आपल्या असहमतीचे कारण सांगितले. सध्याचे सीबीआय संचालक प्रवीण सूद यांचा कार्यकाळ 24 मे रोजी संपणार आहे.Rahul Gandhi
राहुल यांचे असहमती पत्र, 5 मुद्दे; म्हणाले- तुम्हाला तुमचा उमेदवार निवडायचा आहे
तुमच्या सरकारने वारंवार CBI चा गैरवापर केला आहे. ही भारताची प्रमुख तपास संस्था आहे, पण तुम्ही तिचा वापर राजकीय विरोधक, पत्रकार आणि समीक्षकांना लक्ष्य करण्यासाठी केला.
संस्थांवर असे नियंत्रण रोखण्यासाठीच निवड समितीत विरोधी पक्षनेत्याला समाविष्ट केले जाते. खेदाची गोष्ट आहे की, तुम्ही या प्रक्रियेत मला अशी कोणतीही भूमिका दिली नाही, ज्यामुळे निवड प्रक्रिया योग्य राहील.
उमेदवारांना सूचीबद्ध केले आहे, त्यांच्या सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट किंवा 360-डिग्री रिपोर्ट उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या नाहीत. मला या रिपोर्ट देण्यास स्पष्टपणे नकार देण्यात आला.
कोणत्याही कायदेशीर आधाराशिवाय माहिती देण्यास जानबुजून नकार देणे, ही निवड प्रक्रियेची थट्टा आहे. यातून स्पष्ट होते की, फक्त तुमचा आधीच ठरवलेला उमेदवारच निवडला जावा.
मागील दोन बैठका (5 मे 2025, 21 ऑक्टोबर 2025) मध्ये पंतप्रधानांना पत्र लिहिले होते, ज्यात निष्पक्ष आणि पारदर्शक प्रक्रियेसाठी उपाय सुचवले होते. आजपर्यंत त्या पत्राला उत्तर मिळालेले नाही.
सीबीआय संचालकाची निवड प्रक्रिया काय आहे
CBI संचालकाच्या निवडीसाठी पंतप्रधान, सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते यांच्या बैठकीत नाव निश्चित केले जाते. यानंतर, गृह मंत्रालयाकडून निर्देश मिळाल्यानंतर, कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभाग (DOPT) आदेश जारी करतो.
दोन वर्षांचाच कार्यकाळ का असतो?
2019 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, ज्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या निवृत्तीला सहा महिन्यांपेक्षा कमी कालावधी शिल्लक आहे, अशा कोणत्याही अधिकाऱ्याचा CBI संचालक पदासाठी विचार केला जाऊ शकत नाही.
न्यायालयाने असेही म्हटले होते की, संचालकाचा कार्यकाळ 2 वर्षांपेक्षा कमी असू शकत नाही आणि नियुक्ती समितीच्या संमतीनेच त्यांची बदली केली जाऊ शकते. केंद्रीय दक्षता आयोग कायदा 2003 ने CBI संचालकाचा कार्यकाळ 2 वर्षे निश्चित केला होता. तथापि, परिस्थितीनुसार तो एक-एक वर्षाने वाढवून पाच वर्षांपर्यंत केला जाऊ शकतो.
सध्याचे सीबीआय संचालक प्रवीण सूद यांनी २५ मे २०२३ रोजी सीबीआय प्रमुखपदाची सूत्रे हाती घेतली होती. गेल्या वर्षी ते निवृत्त होणार होते, पण त्यांचा कार्यकाळ एक वर्षासाठी वाढवण्यात आला होता. सूद हे कर्नाटक केडरचे १९८६ च्या बॅचचे आयपीएस अधिकारी आहेत.
Rahul Gandhi Slams CBI Director Selection; Records Strong Dissent
महत्वाच्या बातम्या
- पोलिसांना घरांसाठी 1768.08 कोटी मंजूर; फडणवीस सरकारचा निर्णय
- मोदींचा जनतेला इंधन बचतीचा सल्ला; राहुल, पवारांसकट विरोधकांना मिळाला बडबडीसाठी मुद्दा!!
- TMC : TMC 31 जागांवरील निकालांविरुद्ध सुप्रीम कोर्टात; म्हटले- येथे विजयाचे अंतर SIR-मत कपातीपेक्षा कमी
- पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा बचतीचा मंत्र; पेट्रोलियम मंत्र्यांचे वास्तव निवेदन!!