• Download App
    राहुल गांधी ओबीसी सचिवांविषयी विचारतात, पण काँग्रेसच्या राजवटीत ओबीसी सचिव होते किती??, वाचा!! Rahul Gandhi asks about OBC secretary

    राहुल गांधी ओबीसी सचिवांविषयी विचारतात, पण काँग्रेसच्या राजवटीत ओबीसी सचिव होते किती??, वाचा!!

    विशेष प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली : केंद्रातील मोदी सरकारने नव्या संसदेत 33% महिला आरक्षण विधेयक संमत करून घेतल्यानंतर नवीन मुद्दा हाताशी असावा म्हणून राहुल गांधींनी जातनिहाय जनगणना आणि ओबीसी आरक्षण हा मुद्दा उचलून धरला आहे. केंद्र सरकारमध्ये 90 पैकी फक्त 3 सचिव ओबीसी आहेत आणि त्यांच्या खात्याला फक्त 5 % बजेट आहे, असा आरोप त्यांनी सुरुवातीला राजधानी नवी दिल्लीत केला आणि आज तो मध्य प्रदेश मध्ये रिपीट केला. Rahul Gandhi asks about OBC secretary

    पण केंद्र सरकार मधल्या ज्या ओबीसी सचिवांविषयी राहुल गांधी भाषणात बोलले, ते ओबीसी सचिव काँग्रेसच्या राजवटीत नेमके किती होते??, याची आकडेवारी टाइम्स ऑफ इंडियाने एका बातमीत प्रसिद्ध केली आहे.

    2014 पूर्वी केंद्रात काँग्रेसची राजवट होती. त्यावेळी ओबीसी सचिव 0, तर ओबीसी सहसचिव 2 होते, पण 2023 मध्ये ओबीसी सचिव 8 असून ओबीसी सहसचिवांची संख्या तर 55 एवढी आहे.

    भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू, नंतरचे पंतप्रधान इंदिरा गांधी आणि राजीव गांधी यांचे सचिव कधीच ओबीसी नव्हते, तर ते नेहमीच उच्चवर्णीय होते, असेही या बातमीत नमूद केले आहे.

    हिरूभाई मुळशीभाई पटेल हे पंडित जवाहरलाल नेहरूंचे स्वीय सचिव होते. एल. के. झा, पी. एन. हक्सर पी. एन. धर आणि पी. सी. अलेक्झांडर हे इंदिरा गांधींचे मुख्य स्वीय सचिव होते, पी. सी. अलेक्झांडर, सरला ग्रेवाल आणि बी. जी. गणेश हे राजीव गांधींचे सचिव होते, टी. ए. के. नायर, पुलक चटर्जी हे डॉ. मनमोहन सिंग यांचे सचिव होते. यापैकी कोणीही ओबीसी नव्हते, तर ते सर्व उच्चवर्णीय होते, असे बातमी स्पष्ट करण्यात आले आहे.

    Rahul Gandhi asks about OBC secretary

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    Amit Shah : अमित शहांनी सांगितला आरोग्याचा मंत्र, म्हणाले- 2 तास व्यायाम, 6 तास झोप गरजेची; आज मी सर्व औषधांपासून मुक्त

    National Herald case : नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी खरगे म्हणाले- आम्ही घाबरणार नाही; भाजपने म्हटले- कायदेशीर उत्तर द्या, राजकारण करू नका

    Central Goverment : परदेशात काम करण्यासाठी लवकर कायदा बनणार; उल्लंघनासाठी 10 वर्षांची शिक्षा शक्य