वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : Raghuram Rajan रिझर्व्ह बँकेचे (आरबीआय) माजी गव्हर्नर आणि अर्थतज्ज्ञ रघुराम राजन म्हणाले की, भारताने रशियाकडून तेल खरेदी करण्याच्या धोरणावर पुनर्विचार करावा. इंडिया टुडेला दिलेल्या मुलाखतीत राजन म्हणाले की, रशियाकडून तेल खरेदी करून कोणाला फायदा होत आहे आणि कोणाचे नुकसान होत आहे, हे आपण विचारले पाहिजे.Raghuram Rajan
रिफायनरी कंपन्या जास्त नफा कमवत आहेत, परंतु निर्यातदारांना त्याची किंमत टॅरिफद्वारे मोजावी लागते. खरं तर, ट्रम्प यांनी रशियाकडून खरेदी केल्यामुळे भारतावर ५०% टॅरिफ लादला आहे. ट्रम्पचा निर्णय भारतासाठी धोक्याची घंटा असल्याचे राजन यांनी म्हटले आहे.Raghuram Rajan
रशियाच्या स्वस्त तेलाचा सामान्य माणसाला फायदा होत नाही.
गेल्या ३ वर्षांपासून भारताला रशियाकडून प्रति बॅरल ५ ते ३० डॉलर्सच्या सवलतीत कच्चे तेल मिळत आहे. मनी लाईफच्या अहवालानुसार, या सवलतीपैकी ६५% रक्कम रिलायन्स आणि नायरा सारख्या खासगी कंपन्यांना तसेच इंडियन ऑइल आणि भारत पेट्रोलियम सारख्या सरकारी कंपन्यांना मिळाली. सरकारला ३५% फायदा झाला. सामान्य माणसाला काहीही मिळाले नाही.
स्वस्त तेलाचा फायदा सामान्य माणसाला का मिळत नाही?
कागदावर तेलाच्या किमती नियंत्रित नसल्या तरी, किरकोळ किमती सरकार आणि तेल कंपन्यांच्या नियंत्रणाखाली आहेत. सरकारला करांमधून स्थिर उत्पन्न हवे आहे आणि तेल कंपन्या जुन्या एलपीजी सबसिडीच्या तोट्याचे कारण देऊन त्यांचे नफा सिद्ध करतात. परिणामी स्वस्त तेलाचा फायदा सामान्य लोकांच्या खिशात न जाता कंपन्या आणि सरकारच्या तिजोरीत जात आहे.
पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीचा मोठा भाग करांमध्ये जातो. इंडियन ऑइलच्या मते, केंद्र सरकार दिल्लीत पेट्रोलवर प्रति लिटर २१.९० रुपये आणि डिझेलवर प्रति लिटर १७.८० रुपये उत्पादन शुल्क आकारते. याशिवाय, राज्य सरकारे मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) आकारतात. दिल्लीत पेट्रोलवर १५.४० रुपये आणि डिझेलवर १२.८३ रुपये व्हॅट आकारला जातो.
एकूणच, पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीच्या ४०% पेक्षा जास्त कर आहे. अहवालानुसार, एप्रिल २०२५ मध्ये उत्पादन शुल्कात प्रति लिटर २ रुपयांची वाढ केल्याने केंद्राला अतिरिक्त ३२,००० कोटी रुपये मिळाले. हा कर सरकारसाठी उत्पन्नाचा एक स्थिर आणि विश्वासार्ह स्रोत आहे. ग्राहकांना स्वस्त तेलाचा फायदा देण्याऐवजी, सरकार इतर खर्च भागवण्यासाठी हे पैसे आपल्या तिजोरीत ठेवत आहे.
भारत रशियाकडून स्वस्त कच्चे तेल आयात करतो, ज्याचे शुद्धीकरण करून ते पेट्रोल, डिझेल आणि जेट इंधन यांसारख्या उत्पादनांमध्ये करते. ही उत्पादने आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत निर्यात केली जातात, विशेषतः युरोपमध्ये, जिथे रशियाकडून थेट तेल आयातीवर बंदी घालण्यात आली आहे. भारताचे म्हणणे आहे की, त्यांचा व्यापार पूर्णपणे पारदर्शक आहे आणि त्यात काहीही बेकायदेशीर नाही.
रशियाकडून तेल आयातीवर कोणतीही बंदी नाही, फक्त किंमत मर्यादा लागू आहे, जी २०२२ मध्ये तत्कालीन अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन यांच्या प्रशासनाने लागू केली होती. ही किंमत मर्यादा रशियाच्या तेल उत्पन्नावर मर्यादा घालण्याच्या उद्देशाने होती, परंतु जागतिक ऊर्जा बाजारपेठ स्थिर ठेवण्यासाठी रशियन तेलावर पूर्णपणे बंदी घालण्याच्या उद्देशाने नव्हती. भारताने असा युक्तिवाद केला की रशियाकडून तेल खरेदी केल्याने जागतिक तेलाच्या किमती नियंत्रणात राहतात.
जर रशियासारख्या मोठ्या तेल उत्पादक देशाने बाजारातून तेल काढून घेतले, तर आंतरराष्ट्रीय तेलाच्या किमती गगनाला भिडू शकतात. भारताचे परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस. जयशंकर यांनी २०२२ मध्ये वॉशिंग्टन डीसी येथे पत्रकार परिषदेत युरोपच्या दुटप्पी मानकांवर टीका केली होती. ते म्हणाले होते, “आपण जे तेल खरेदी करतो ते युरोप एका दुपारी खरेदी करतो त्यापेक्षाही कमी आहे.”
Raghuram Rajan Says Reconsider Russian Oil Purchase
महत्वाच्या बातम्या
- Cotton : कापड व्यापारी 31 डिसेंबरपर्यंत टॅरिफमुक्त कापूस आयात करू शकतील; वस्त्रोद्योग क्षेत्राला 50% अमेरिकन टॅरिफपासून वाचवण्याचा निर्णय
- Justice Nagaratna : न्यायमूर्ती नागरत्ना SCच्या कॉलेजियमशी असहमत; न्यायमूर्ती विपुल पंचोलींच्या SCत नियुक्तीवर आक्षेप
- जेव्हा संघाने चालविल्या होत्या काँग्रेसच्या NSUI अधिवेशनसाठी खानावळी; डॉ. मोहन भागवतांनी सांगितली त्यांची कहाणी!!
- Commonwealth Games : 2030 राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेसाठी भारत बोली लावणार; मंत्रिमंडळाची मंजुरी, अंतिम मुदत 31 ऑगस्ट