वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : आपचे राज्यसभा खासदार राघव चढ्ढा यांनी राज्यसभेतून निलंबनाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. याशिवाय सरकारी बंगला रिकामा करण्याच्या ट्रायल कोर्टाच्या निर्णयालाही त्यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. ज्यावर न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा आणि न्यायमूर्ती संजीव नरुला यांच्या खंडपीठासमोर 11 ऑक्टोबरला सुनावणी होणार आहे. राघव यांनी 10 ऑक्टोबर रोजी दोन्ही याचिका दाखल केल्या.
खासदारांच्या बनावट सह्या केल्याचा आरोप, राज्यसभेतून निलंबित
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी 11 ऑगस्ट रोजी राघव चढ्ढा यांना राज्यसभेतून निलंबित करण्यात आले होते. दिल्ली सेवा (दुरुस्ती) विधेयक निवड समितीकडे पाठवण्याच्या प्रस्तावावर राघव चढ्ढा यांनी खासदारांच्या बनावट सह्या घेतल्याचा आरोप आहे. भाजपच्या तक्रारीनंतर हे प्रकरण संसदेच्या विशेषाधिकार समितीकडे चौकशीसाठी पाठवण्यात आले होते.
दिल्ली सेवा (दुरुस्ती) विधेयक 7 ऑगस्ट रोजी रात्री 10 वाजता राज्यसभेत मंजूर करण्यात आले. यापूर्वी चड्ढा यांनी हे विधेयक निवड समितीकडे पाठवण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. यावर अमित शहा म्हणाले- चढ्ढा यांनी प्रस्तावावर 5 खासदारांच्या बनावट सह्या केल्या आहेत. दोन सदस्यांनी सही केली नसल्याचे सांगत आहेत. या प्रकरणाची चौकशी झाली पाहिजे. उपसभापती हरिवंश यांनी सांगितले की, 4 सदस्यांनी माझ्याकडे तक्रार केली आहे.
सरकारी बंगल्याचे प्रकरण
राघव चढ्ढा मार्च 2022 मध्ये राज्यसभेचे खासदार म्हणून निवडून आले होते. 6 जुलै 2022 रोजी, त्यांना पंडारा पार्क, दिल्ली येथे टाईप-6 बंगला क्रमांक C-1/12 देण्यात आला. 29 ऑगस्ट 2022 रोजी, AAP खासदारांनी राज्यसभा अध्यक्षांना टाइप-7 बंगला देण्याची विनंती केली होती.
3 सप्टेंबर 2022 रोजी राघव चढ्ढा यांना राज्यसभा कोट्यातून पंडारा रोडवरील एबी-5 क्रमांकाचा टाइप-7 बंगला देण्यात आला. 9 नोव्हेंबर 2022 रोजी ते या बंगल्यात शिफ्ट झाले. यानंतर राज्यसभा सचिवालयाने आप खासदार राघव चढ्ढा यांना टाइप-7 बंगल्यासाठी अपात्र घोषित केले. सचिवालयाने न्यायालयाला सांगितले की, प्रथमच निवडून आलेल्या खासदारांना टाइप-6 बंगले दिले जातात.
3 मार्च रोजी राज्यसभा सचिवालयाने राघव चढ्ढा यांच्या टाइप-7 बंगल्याचे वाटप रद्द केले होते आणि बंगला रिकामा करण्याची नोटीस बजावली होती. याविरोधात राघव कोर्टात पोहोचले. त्यांचा खासदारपदाचा कार्यकाळ अजून चार वर्षांपेक्षा जास्त शिल्लक असल्याचे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले होते. अशा परिस्थितीत त्यांना बंगल्यात राहण्याचा अधिकार आहे. मात्र, न्यायालयाने त्यांचा दावा फेटाळून लावला.
यानंतर दिल्लीच्या पटियाला हाऊस कोर्टाने गुरुवारी आपल्या अंतरिम आदेशात राज्यसभा सचिवालयाला राघव चढ्ढा यांचा बंगला रिकामा न करण्याचे निर्देश दिले होते. न्यायालयाने म्हटले- राघव चड्ढा यांना टाइप-7 बंगल्यात राहण्याचा विशेषाधिकार देण्यात आला होता. ते बंगल्यात राहण्याचा हक्क सांगू शकत नाहीत. 5 ऑक्टोबर रोजी न्यायालयाने आपला निर्णय मागे घेतला.
Raghav Chadha moves to Supreme Court against suspension; The trial court’s decision to vacate the government bungalow was challenged in the High Court
महत्वाच्या बातम्या
- हमासच्या 25 दहशतवाद्यांना मारणारी इस्रायली वीरांगना इनबल लिबरमॅन!!; इस्रायली भारतीयांनी केले वंदन!!
- …तर तो शिवसेनेचा दसरा मेळावा असूच शकत नाही” एकनाथ शिंदेंचा ठाकरे गटावर घणाघात!
- अमेरिकेने पाठवली शस्त्रास्त्रांची पहिली खेप, आता इस्रायलच्या प्रत्युत्तरातील कारवाईने हमास हादरणार!
- रतन टाटा यांनी ‘या’ बाबतीत आनंद महिंद्रांना मागे टाकत केला नवा विक्रम