• Download App
    आठ भारतीयांना फाशीच्या शिक्षेविरुद्ध भारताचे अपील कतारने स्वीकारले Qatar accepts Indias appeal against death sentence for eight Indians

    आठ भारतीयांना फाशीच्या शिक्षेविरुद्ध भारताचे अपील कतारने स्वीकारले

    आठ भारतीयांना कतारच्या गुप्तचर संस्थेने हेरगिरीच्या आरोपाखाली अटक केली होती

    विशेष प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली: कतारमधील एका न्यायालयाने कथित हेरगिरी प्रकरणात गेल्या महिन्यात शिक्षा सुनावलेल्या आठ माजी भारतीय नौदलाच्या कर्मचार्‍यांना सुनावलेल्या फाशीच्या शिक्षेविरुद्ध भारताचे अपील स्वीकारले आहे. Qatar accepts Indias appeal against death sentence for eight Indians

    कतारी न्यायालय अपील तपासल्यानंतर सुनावणीची तारीख निश्चित करेल, असे सूत्रांनी सांगितले. ऑगस्ट 2022 मध्ये अटक करण्यात आलेल्या भारतीय नौदलाचे माजी अधिकारी पूर्णेंदू तिवारी, सुगुणाकर पाकला, अमित नागपाल, संजीव गुप्ता, नवतेज सिंग गिल, बिरेंद्र कुमार वर्मा, सौरभ वशिष्ठ आणि रागेश गोपकुमार यांचा यामध्ये समावेश आहे.


    कतार मधल्या 8 नौदल अधिकाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना परराष्ट्रमंत्री जयशंकर भेटले; सुटकेचा दिला विश्वास!!


     

    माहितीनुसार, आठ भारतीयांना कतारच्या गुप्तचर संस्थेने हेरगिरीच्या आरोपाखाली अटक केली होती. मात्र कतारने अद्याप त्यांच्यावरील आरोप सार्वजनिक केलेले नाहीत. त्याचा जामीन अर्ज अनेक वेळा फेटाळण्यात आला आणि गेल्या महिन्यात कतारी न्यायालयाने त्यांच्या विरोधात निर्णय दिला.

    याआधी गुरुवारी, भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने सांगितले की, कतारी न्यायालयाने आठ माजी भारतीय नौदल कर्मचाऱ्यांना सुनावलेल्या फाशीच्या शिक्षेविरुद्ध अपील प्रक्रिया सुरू आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अरिंदम बागची म्हणाले की, भारत या प्रकरणी कतारी अधिकाऱ्यांशी चर्चा करत आहे आणि सरकार भारतीय नागरिकांना सर्व कायदेशीर आणि कॉन्सुलर सहाय्य देत राहील.

    Qatar accepts Indias appeal against death sentence for eight Indians

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    Amit Shah : अमित शहांनी सांगितला आरोग्याचा मंत्र, म्हणाले- 2 तास व्यायाम, 6 तास झोप गरजेची; आज मी सर्व औषधांपासून मुक्त

    National Herald case : नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी खरगे म्हणाले- आम्ही घाबरणार नाही; भाजपने म्हटले- कायदेशीर उत्तर द्या, राजकारण करू नका

    Central Goverment : परदेशात काम करण्यासाठी लवकर कायदा बनणार; उल्लंघनासाठी 10 वर्षांची शिक्षा शक्य