• Download App
    Prashant Kishor जामीन अटी मान्य करण्यास नकार दिल्यानंतर प्रशांत किशोरची न्यायालयीन कोठडीत रवानगी

    Prashant Kishor जामीन अटी मान्य करण्यास नकार दिल्यानंतर प्रशांत किशोरची न्यायालयीन कोठडीत रवानगी

    प्रशांत किशोरने जामीनपत्र भरण्यास नकार दिला. आंदोलन करणे हा त्यांचा मूलभूत अधिकार असल्याचे प्रशांत किशोर यांच्या वतीने सांगण्यात आले आहे.

    विशेष प्रतिनिधी

    पाटणा : गांधी मैदानावर बेकायदेशीर आंदोलन केल्याच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आलेले जनसूराज पक्षाचे नेता प्रशांत किशोर यांना न्यायालयाने न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे. जामीन अटी मान्य करण्यास नकार दिल्यानंतर प्रशांत किशोरची न्यायालयीन कोठडीत रवानगी करण्यात आली. या प्रकरणात प्रशांत किशोर यांना कोर्टातून जामीन मिळाला, मात्र त्याने सशर्त जामीन घेण्यास नकार दिला.

    न्यायालयाने त्याला २५ हजारांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर जामीन देण्याचे आदेश दिले होते. तसेच, कायदा व सुव्यवस्थेला बाधा निर्माण होऊ शकेल अशा आंदोलनात तो सहभागी होऊ शकत नाही, अशी अट न्यायालयाने जामीनपत्रावर घातली. प्रशांत किशोरने जामीनपत्र भरण्यास नकार दिला. आंदोलन करणे हा त्यांचा मूलभूत अधिकार असल्याचे प्रशांत किशोर यांच्या वतीने सांगण्यात आले आहे. त्यांनी न्यायालयाला ही अट काढून टाकण्यास सांगितले, जी न्यायाधीशांनी फेटाळली.

    जन सूरजचे प्रमुख प्रशांत किशोर आणि त्यांच्या समर्थकांना सोमवारी सकाळी अटक करण्यात आली. त्यांच्या अटकेमुळे त्यांच्या समर्थकांमध्ये नाराजी पसरली होती. पाटणा एम्समध्ये वैद्यकीय चाचणी केल्यानंतर प्रशांत किशोरला दिवाणी न्यायालयात हजर करण्यात आले, जिथे न्यायालयाने त्याला जामीन मंजूर केला. मात्र, त्यांनी जामीन अटी मान्य करण्यास नकार दिल्याने न्यायालयाने त्यांची पुन्हा न्यायालयीन कोठडीत रवानगी केली.

    Prashant Kishor sent to judicial custody after refusing to accept bail conditions

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही