• Download App
    महाराष्ट्रात कामगारांसाठी प्रधानमंत्री आवास योजना लागू; नोंदणी फक्त १ रुपयात Pradhan Mantri Awas Yojana for workers implemented in Maharashtra; Registration in just Rs.1

    महाराष्ट्रात कामगारांसाठी प्रधानमंत्री आवास योजना लागू; नोंदणी फक्त १ रुपयात

    प्रतिनिधी

    मुंबई : प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत राज्यातील नोंदणीकृत कामगारांना घरे देण्यात येणार असल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला असल्याची माहिती कामगार मंत्री डॉ. सुरेश खाडे यांनी दिली आहे. Pradhan Mantri Awas Yojana for workers implemented in Maharashtra; Registration in just Rs.1

    यामुळे कामगारांच्या घराचा प्रश्न सोडवण्यास मदत होईल. प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत घरासाठी 2.50 लाख रुपये मिळतात. यामध्ये कामगार विभागाकडून प्रत्येक घरासाठी दोन लाख रुपये देऊन नोंदणीकृत कामगारांना घरकुल देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आल्याची घोषणा कामगार मंत्री सुरेश खाडे यांनी केली आहे.

    नोंदणी प्रक्रिया

    पूर्वी कामगार नोंदणीसाठीची फी ही २५ रुपये होती. परंतु आता ही फी कमी करून केवळ १ रुपयांमध्ये कामगार नोंदणी करण्यात येणार असल्याची माहिती कामगार मंत्र्यांनी दिली आहे. या निर्णयामुळे याचा जास्तीत जास्त कामगारांना फायदा होणार आहे.

    प्रत्येक जिल्ह्यात कामगार भवन

    प्रशाकीयदृष्ट्या आणि कामगारांना सोयीचे म्हणून प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये कामगार भवन बांधण्यात येणार असल्याची माहिती डॉ. सुरेश खाडे यांनी दिली आहे. या इमारतीमध्ये जिल्हा कार्यालय व विभागीय कार्यालय अशी स्वतंत्र व्यवस्था करावी असेही ते म्हणाले.

    ई-श्रम नोंदणी काळाची गरज असून प्रत्येक जिल्ह्याने नोंदणी पूर्ण करावी. कामगारांच्या वैद्यकीय तपासणीसाठी ऑनलाईन प्रक्रिया राबवावी असेही त्यांनी सांगितले.

    Pradhan Mantri Awas Yojana for workers implemented in Maharashtra; Registration in just Rs.1

    Related posts

    Delhi High Court : दिल्ली हायकोर्टात व्हर्च्युअल सुनावणीत अश्लील व्हिडिओ चालला; स्क्रीनवर हॅकचा संदेश; मुख्य न्यायमूर्तींनी सुनावणी थांबवली

    Modi : मोदींनी यूपीमधील सर्वात लांब एक्सप्रेस-वेचे उद्घाटन केले; हरिद्वारशीही जोडला जाईल

    Supreme Court : सुधारणेच्या नावाखाली धर्म पोकळ करू शकत नाही; सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले- श्रद्धा व विवेकाच्या प्रकरणांवर न्यायालयात वादविवाद होऊ शकत नाही