प्रतिनिधी
रांची : झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांचे विधानसभा सदस्यत्व रद्द करण्यात यावे, अशी शिफारस केंद्रीय निवडणूक आयोगाने राज्यपालांना केली आहे. तथापि, पुढील निवडणूक ते लढवू शकतील अथवा नाही हे अद्याप निश्चित नाही.Power crisis in Jharkhand: Chief Minister Soren’s MLA canceled, still likely to be the Chief Minister again
मुख्यमंत्रिपदावर असूनही रांचीमधील अनगडा येथील ८८ खाणी भाडेतत्त्वावर घेण्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे. राज्यपाल रमेश बैस यांनी याप्रकरणी निवडणूक आयोगाकडून मत मागवले होते.
गुरुवारी दिल्लीहून आलेल्या विशेष दूताने रांची येथे राजभवनला भेट देऊन आयोगाचा अहवाल असलेला सीलबंद लखोटा राज्यपालांकडे सुपूर्द केला.
यानंतर आयोगाचे मत आणि शिफारस या मुद्द्यांवर दुपारी राज्यपालांनी अधिकाऱ्यासोबत चर्चा केली. ते या प्रकरणात कायदेतज्ज्ञांचा सल्ला घेत असल्याचे सांगण्यात येते. शुक्रवारी त्याबाबत निर्णय जाहीर केला जाण्याची शक्यता आहे.
पुन्हा नेतेपदी निवड झाल्यास राज्यपालांना सोरेन यांनाच मुख्यमंत्रिपद द्यावे लागेल. शिफारशीमुळे राज्यपालांना अपात्रतेची कारवाई करावीच लागेल. निर्धारित घटनात्मक तरतुदींअंतर्गत हेमंत सोरेन यांना अपात्र घोषित करतील. त्यानंतर सोरेन यांना मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागेल.
निवडणूक आयोगाने सोरेनविरोधातील आरोपांची सुनावणी घेतली आहे. आयोगाने राज्यपालांना पाठवलेल्या पत्रामध्येच सुनावणी, निष्कर्ष आणि इतर पुरावेही पाठवले असतील. त्यामुळे राज्यपाल थेट नोटीस बजावून सोरेन यांना अपात्र ठरवू शकतात.
सोरेन यांच्यासमोरचे पर्याय ?
राज्यपाल आणि निवडणूक आयोगाच्या कारवाईवर घटनात्मक पर्याय उपलब्ध आहेत. अपात्र ठरवल्यानंतर सोरेन पुन्हा विधिमंडळ पक्षाची बैठक बोलावू शकतात. त्यात सर्व आमदार यांची विधिमंडळ नेतेपदी निवड करून राज्यपालांना भेटतील व सोरेन यांना मुख्यमंत्री विराजमान करण्याचा प्रस्ताव राज्यपालांसमोर ठेवतील.
या प्रस्तावावर राज्यपालांना अंमलबजावणी करावीच लागेल. विधीमंडळ पक्षाच्या विनंतीनुसार सोरेन यांना पुन्हा मुख्यमंत्री पद देणे भाग आहे. ही विनंती ते अमान्य करु शकत नाही. पुन्हा मुख्यमंत्री झाल्यानंतर सोरेन यांना ६ महिन्यांच्या आत आमदार म्हणून निवडून यावे लागेल.
विधीमंडळ पक्षाच्या संमतीने हेमंत सोरेन आपल्या जागी इतर कुणालाही मुख्यमंत्रीपदावर नियुक्त करु शकतात. तिसरा कायदेशीर मार्ग म्हणजे निवडणूक आयोग आणि राज्यपाल यांच्या कारवाईस उच्च न्यायालयात आव्हान देता येऊ शकते. हा पर्याय अत्यंत वेळखाऊ आहे.
Power crisis in Jharkhand: Chief Minister Soren’s MLA canceled, still likely to be the Chief Minister again
महत्वाच्या बातम्या
- महाराष्ट्राच्या १५ लाख ज्येष्ठ नागरिकांना मिळणार मोफत एसटी प्रवासाचा लाभ!!
- महापालिका निवडणुका पुढे ढकलण्यासाठीच ठाकरे सरकारचा प्रभाग पुनर्रचनेचा डाव; फडणवीसांचा गौप्यस्फोट
- मोफत आश्वासनांच्या खटल्यात सुप्रीम कोर्टाचा केंद्राला सवाल, सर्वपक्षीय बैठक का बोलावत नाही?
- मुख्यमंत्र्यांचे शरसंधान : इंदिराजींच्या हाताची होती एकेकाळी किती वट, टोमणे सेनेबरोबर आता झाली पुरती फरपट!!