• Download App
    पंतप्रधान मोदींचा तिसऱ्या कार्यकाळातील पहिला परदेश दौरा!|PM Modi will travel to Italy to attend the G7 summit

    पंतप्रधान मोदींचा तिसऱ्या कार्यकाळातील पहिला परदेश दौरा!

    ‘या’ दिवशी इटलीला रवाना होणार, जॉर्जिया मेलोनी यांनी G-7 साठी निमंत्रित केले


    विशेष प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली : 2024 मध्ये भारतात लोकसभा निवडणुकीनंतर नरेंद्र मोदी सलग तिसऱ्यांदा देशाचे पंतप्रधान बनले आहेत. पंतप्रधानपदाची शपथ घेतल्यानंतर मोदींच्या पहिल्या दौऱ्याचे अपडेटही समोर आले आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, पंतप्रधान मोदी त्यांच्या नवीन कार्यकाळातील पहिल्या परदेश दौऱ्यावर इटलीला जाणार आहेत. काही काळापूर्वी इटलीचे पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांनी भारतीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना यावर्षी होणाऱ्या G7 परिषदेत सहभागी होण्यासाठी आमंत्रित केले होते.PM Modi will travel to Italy to attend the G7 summit



    प्रवासाचे वेळापत्रक काय असेल?

    पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या इटली दौऱ्याचे वेळापत्रक जाहीर झाले आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, पीएम मोदी 13 जूनला इटलीला जाणार आहेत. ते G7 मध्ये विशेष आमंत्रित सदस्य देश म्हणून सामील होणार आहेत. परिषद संपल्यानंतर पंतप्रधान मोदी 15 जूनला भारतात परततील.

    G7 म्हणजे काय?

    वास्तविक, G7 हा जगातील 7 सर्वात विकसित देशांचा समूह आहे ज्यामध्ये अमेरिका, कॅनडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, जपान आणि ब्रिटन यांचा समावेश आहे. त्याला ग्रुप आणि 7 असेही म्हणतात. या ग्रपची पहिली बैठक 1975 साली 6 देशांसोबत झाली होती. पुढच्या वर्षी कॅनडाही त्यात सामील झाला.

    G7 शिखर परिषदेत जागतिक आर्थिक संकट, स्वातंत्र्य आणि मानवाधिकार, लोकशाही, शाश्वत विकास, कायद्याचे राज्य इत्यादी मुद्द्यांवर चर्चा केली जाते. दरवर्षी गटाचा वेगळा सदस्य देश या बैठकीचे अध्यक्षस्थान करतो. राष्ट्रपती दुसऱ्या देशाला विशेष अतिथी म्हणून आमंत्रित करतात.

    PM Modi will travel to Italy to attend the G7 summit

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    Amit Shah : अमित शहांनी सांगितला आरोग्याचा मंत्र, म्हणाले- 2 तास व्यायाम, 6 तास झोप गरजेची; आज मी सर्व औषधांपासून मुक्त

    National Herald case : नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी खरगे म्हणाले- आम्ही घाबरणार नाही; भाजपने म्हटले- कायदेशीर उत्तर द्या, राजकारण करू नका

    Central Goverment : परदेशात काम करण्यासाठी लवकर कायदा बनणार; उल्लंघनासाठी 10 वर्षांची शिक्षा शक्य