पंजाबमधील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सुरक्षेतील त्रुटीप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने पाच सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश न्यायमूर्ती इंदू मल्होत्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेली ही समिती संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करेल. तपास समितीमध्ये चंदीगडचे डीजीपी, एनआयएचे आयजी, पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे रजिस्ट्रार जनरल, एडीजीपी पंजाब यांचा समावेश आहे. यासोबतच सर्वोच्च न्यायालयाने पंजाब आणि केंद्र सरकारने स्थापन केलेल्या समित्यांना त्यांची चौकशी थांबवण्याचे आदेश दिले आहेत. PM Modi Security Breach Supreme Court sets up five-member committee to probe Justice Indu Malhotra
वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : पंजाबमधील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सुरक्षेतील त्रुटीप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने पाच सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश न्यायमूर्ती इंदू मल्होत्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेली ही समिती संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करेल. तपास समितीमध्ये चंदीगडचे डीजीपी, एनआयएचे आयजी, पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे रजिस्ट्रार जनरल, एडीजीपी पंजाब यांचा समावेश आहे. यासोबतच सर्वोच्च न्यायालयाने पंजाब आणि केंद्र सरकारने स्थापन केलेल्या समित्यांना त्यांची चौकशी थांबवण्याचे आदेश दिले आहेत.
न्यायमूर्ती इंदू मल्होत्रा यांना कागदपत्रे सोपवण्याचे आदेश
यासोबतच, सर्वोच्च न्यायालयाने पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रार जनरलला पंतप्रधानांच्या सुरक्षेशी संबंधित कागदपत्रे चौकशी समितीच्या अध्यक्षा न्यायमूर्ती इंदू मल्होत्रा यांना तातडीने पुरवण्याचे आदेश दिले आहेत. खरेतर, कोर्टातील सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश एनव्ही रामण्णा यांच्या खंडपीठाने पंतप्रधानांच्या पंजाब दौऱ्याचे रेकॉर्ड सुरक्षित ठेवण्याचे आदेश दिले होते.
एकतर्फी चौकशी होऊ शकत नाही
सुरक्षेच्या भंगाला जबाबदार कोण आणि किती प्रमाणात, आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था इत्यादी मुद्द्यांवर समिती विचार करेल. याशिवाय घटनात्मक कार्यकर्त्यांच्या संरक्षणाबाबतही समिती सूचना देणार आहे. हे प्रश्न एकतर्फी चौकशीसाठी सोडता येणार नाहीत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे. न्यायिकदृष्ट्या प्रशिक्षित स्वतंत्र मनाने सुरक्षेच्या मुद्द्यांशी निपुण अधिकारी आणि रेकॉर्ड जप्त केलेल्या उच्च न्यायालयाचे रजिस्ट्रार जनरल यांच्या मदतीने सर्वसमावेशक अहवाल सादर केला जाईल.
पंजाब आणि केंद्राचा एकमेकांच्या समितीवर विश्वास नव्हता
याप्रकरणी केंद्र आणि पंजाब सरकारने स्वतंत्र समित्या स्थापन केल्या होत्या, पण दोघांचाही एकमेकांच्या समितीवर विश्वास नव्हता. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले. जिथे केंद्राने चौकशी समितीच्या अहवालाच्या आधारे याप्रकरणी कारवाई करावी असे म्हटले होते. तपास पूर्ण करून सर्वोच्च न्यायालयात अहवाल सादर करणार असून, त्याचा आढावा घेऊन कारवाई करता येईल, असे केंद्राने म्हटले आहे. पंजाब सरकारने यावर आक्षेप घेत म्हटले होते की, केंद्राने स्थापन केलेल्या समितीमध्ये एनएसजी आणि इतर केंद्रीय अधिकारीही सामील आहेत. त्यामुळे त्यांचा समितीवर विश्वास नाही. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने दोन्ही समित्यांवर बंदी घालताना आपल्या वतीने समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला.