भारताच्या 78व्या स्वातंत्र्यदिनानिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ( Narendra Modi ) यांनी लाल किल्ल्यावरून भाषण करताना पुन्हा एकदा समान नागरी संहितेचा (यूसीसी) उल्लेख केला. धर्माच्या नावावर फूट पाडणारे कायदे हटवले पाहिजेत, असे पंतप्रधान मोदी म्हणाले.
पंतप्रधान मोदी म्हणाले, ‘आपल्या देशात सर्वोच्च न्यायालयाने यूसीसीबाबत वारंवार चर्चा केली आहे. अनेक वेळा आदेश दिले आहेत. कारण देशाच्या एका मोठ्या वर्गाचा असा विश्वास आहे की आपण ज्या नागरी संहितेअंतर्गत जगत आहोत ती प्रत्यक्षात जातीय आणि भेदभावपूर्ण आहे.
ते म्हणाले, ‘जे कायदे धर्माच्या आधारावर विभागले जातात, ते भेदभावाचे कारण बनतात. त्या कायद्यांना आधुनिक समाजात स्थान असू शकत नाही. आता देशात धर्मनिरपेक्ष नागरी संहिता असावी, अशी देशाची मागणी आहे.
समान नागरी संहिता ही देशाची गरज असल्याचे पंतप्रधान मोदींनी बोलण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. गेल्या वर्षी मध्य प्रदेशातील एका सभेत ते म्हणाले होते, ‘कुटुंबातील एका सदस्यासाठी एक नियम आणि दुसऱ्या सदस्यासाठी दुसरा नियम असेल, तर ते घर चालेल का? मग अशा दुहेरी व्यवस्थेने देश कसा चालवणार?
धर्मनिरपेक्ष नागरी संहितेबद्दल का बोलले?
सेक्युलर सिव्हिल कोड किंवा युनिफॉर्म सिव्हिल कोड किंवा समान नागरी संहिता म्हणजे सर्व धर्मांसाठी समान कायदा आहे.
सोप्या भाषेत सांगायचे तर, एक देश-एक कायदा. सध्या विवाह, घटस्फोट, दत्तक घेण्याचे नियम, वारसा हक्क, मालमत्ता या विषयांसाठी सर्व धर्मात वेगवेगळे कायदे आहेत.
समान नागरी कायदा आल्यास सर्वांसाठी समान कायदा असेल, मग ते कोणत्याही धर्माचे, जातीचे असोत.
हिंदू, शीख, जैन आणि बौद्ध यांच्या वैयक्तिक बाबी हिंदू विवाह कायद्याद्वारे नियंत्रित केल्या जातात. मुस्लिम, ख्रिश्चन आणि पारशी यांचे वैयक्तिक कायदे वेगळे आहेत. अशा स्थितीत यूसीसी आल्यास सर्व धर्मांचे सध्याचे कायदे रद्द होतील. त्यानंतर विवाह, घटस्फोट, दत्तक, वारसा आणि मालमत्ता यासंबंधी सर्व धर्मांमध्ये एकच कायदा असेल.
वेगवेगळ्या धर्मांमध्ये काय?
लग्नाचे वय
कायदेशीररित्या, मुलीचे वय 18 वर्षांपेक्षा जास्त आणि मुलाचे वय 21 वर्षांपेक्षा जास्त असेल तेव्हा विवाह वैध मानला जातो. हे सर्व धर्मांमध्ये लग्नाचे कायदेशीर वय आहे. पण मुस्लिमांमध्ये मुलींचे लग्न वयाच्या 15व्या वर्षीही केले जाते.
बहुपत्नीत्व
हिंदू, शीख, ख्रिश्चन, बौद्ध, पारशी आणि जैन धर्मात फक्त एकाच विवाहाला परवानगी आहे. पहिली पत्नी किंवा पतीचा घटस्फोट झाला असेल तेव्हाच दुसरा विवाह करता येतो. परंतु मुस्लिमांमध्ये पुरुषांना चार वेळा लग्न करण्याची परवानगी आहे. UCC आल्यावर बहुपत्नीत्वावर बंदी येईल.
घटस्फोट
हिंदूसह अनेक धर्मांमध्ये घटस्फोटाबाबत वेगवेगळे नियम आहेत. घटस्फोटासाठी वेगवेगळी कारणे आहेत. घटस्फोट घेण्यासाठी हिंदूंना 6 महिने वेगळे राहावे लागते आणि ख्रिश्चनांना दोन वर्षे वेगळे राहावे लागते. परंतु मुस्लिमांमध्ये घटस्फोटाचे वेगवेगळे नियम आहेत. हे सर्व UCC आल्यावर संपेल.
दत्तक घेण्याचा अधिकार
काही धर्मांचे वैयक्तिक कायदे महिलांना मूल दत्तक घेण्यास प्रतिबंध करतात. उदाहरणार्थ, मुस्लिम महिला मूल दत्तक घेऊ शकत नाहीत. पण हिंदू महिला मूल दत्तक घेऊ शकते. UCCच्या आगमनाने सर्व महिलांना मूल दत्तक घेण्याचा अधिकार मिळेल.
मालमत्तेचा अधिकार
हिंदू मुलींना त्यांच्या पालकांच्या मालमत्तेत समान अधिकार आहेत. पण जर पारशी मुलीने दुसऱ्या धर्माच्या पुरुषाशी लग्न केले तर तिला संपत्तीतून बेदखल केले जाते. यूसीसीच्या आगमनाने, सर्व धर्मांमध्ये वारसा आणि मालमत्तेच्या वितरणाशी संबंधित एकच कायदा असेल.
संविधान याची परवानगी देईल का?
सर्व नागरिकांसाठी समान नागरी संहिता लागू करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे असे घटनेच्या कलम 44 मध्ये नमूद केले आहे. अनुच्छेद 44 हे वारसा, संपत्तीचे हक्क, विवाह, घटस्फोट आणि मुलांचा ताबा याबाबत समान कायद्याच्या संकल्पनेवर आधारित आहे.
न्यायालयांनी केव्हा-केव्हा टिप्पणी केली
1985 मध्ये शाह बानो खटल्याचा निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, ‘संसदेने समान नागरी संहिता तयार केली पाहिजे, कारण ते एक साधन आहे जे कायद्यासमोर समान सुसंवाद आणि समानता प्रदान करते.’
2015 मध्ये एका खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, ख्रिश्चन कायद्यानुसार ख्रिश्चन महिलांना त्यांच्या मुलाचे ‘नैसर्गिक पालक’ मानले जाऊ शकत नाही, तर अविवाहित हिंदू महिलेला मुलाचे ‘नैसर्गिक पालक’ मानले जाते. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने समान नागरी संहिता ही घटनात्मक गरज असल्याचे मान्य केले होते.
2020 मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने लिंग समानता सुनिश्चित करण्यासाठी हिंदू उत्तराधिकार कायद्यातील 2005 च्या दुरुस्तीचा अर्थ लावला. ऐतिहासिक निर्णयात न्यायालयाने मुलींना वडिलोपार्जित संपत्तीत मुलांप्रमाणे समान वाटा मानला होता. खरं तर, 2005 मध्ये, हिंदू उत्तराधिकार कायदा, 1956 मध्ये सुधारणा करण्यात आली. याअंतर्गत मुलींना वडिलोपार्जित संपत्तीत समान वाटा दिला जाईल, असे सांगण्यात आले होते.
2021 मध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने असेही म्हटले होते की संसदेने एकसमान कौटुंबिक कायदा आणण्याचा विचार केला पाहिजे, जेणेकरून लोक वेगवेगळ्या कायदेशीर अडथळ्यांना सामोरे न जाता मुक्तपणे एकत्र राहू शकतील.
मग अडचण काय आहे?
ऑगस्ट 2018 मध्ये 21व्या कायदा आयोगाने आपल्या सल्लापत्रात लिहिले होते की, ‘यामुळे आपल्या विविधतेशी तडजोड होता कामा नये आणि आपल्या देशाच्या प्रादेशिक अखंडतेला धोका होऊ नये, हे लक्षात ठेवले पाहिजे.’
समान नागरी संहितेचा प्रभावी अर्थ विवाह, घटस्फोट, दत्तक, वारसा आणि मालमत्तेच्या अधिकारांशी संबंधित कायदे सुव्यवस्थित करणे हा आहे. यासाठी देशभरातील संस्कृती आणि धर्माच्या विविध पैलूंचा विचार करावा लागेल, असे 21व्या विधी आयोगाने म्हटले होते.
समान नागरी संहितेला विरोध करणाऱ्यांचे म्हणणे आहे की याद्वारे हिंदू कायदे सर्व धर्मांना लागू होतील. यामुळे कलम 25 अंतर्गत मिळालेल्या अधिकारांचे उल्लंघन होईल, असेही विरोधकांचे म्हणणे आहे. कलम 25 धार्मिक स्वातंत्र्याचा अधिकार देते.
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने समान नागरी संहितेला सर्वाधिक विरोध केला आहे. ते म्हणतात की यामुळे समानता येणार नाही, उलट ती सर्वांवर लादली जाईल.
मग यावर उपाय काय?
2018 मध्ये, कायदा आयोगाने आपल्या अहवालात म्हटले होते की समान नागरी संहितेवर एकमत न झाल्याने वैयक्तिक कायद्यातच काही सुधारणा करण्याची गरज आहे.
वैयक्तिक कायद्याच्या नावाखाली मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होणार नाही याची काळजी घेतली जावी आणि ते दूर करण्यासाठी कायद्यात बदल करावेत, असे आयोगाने म्हटले होते.
सध्या समान नागरी संहितेचे प्रकरण 22व्या कायदा आयोगाकडे आहे. विधी आयोगानेही गेल्या वर्षी याबाबत सर्वसामान्यांकडून मत मागवले होते. मात्र, समान नागरी संहिता लागू करणे हे अत्यंत अवघड काम असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. हे केवळ सर्व धर्मांचे स्वतःचे वेगवेगळे कायदे आहेत म्हणून नाही तर प्रत्येक धर्माचे स्थानानुसार वेगवेगळे कायदे आहेत.
PM Modi On Secular Civil Code
महत्वाच्या बातम्या
- Narendra Modi : विकसित भारताचा संकल्प ते वैद्यकीय शिक्षणाच्या वाढीव 75000 जागा; लाल किल्ल्यावरून काय म्हणाले मोदी??; वाचा!!
- Sheikh Hasina : पंतप्रधानपदावरून पायउतार झाल्यानंतरही शेख हसीना यांच्या अडचणीत वाढ
- Govind Mohan : वरिष्ठ आयएएस अधिकारी गोविंद मोहन यांची केंद्रीय गृहसचिव म्हणून नियुक्ती!
- Vinesh Phogat : CASने विनेश फोगटची केस फेटाळली, रौप्य पदक मिळणार नाही!
