PIL In Supreme Court : कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्या सर्वांच्या कुटुंबीयांना 4 लाख रुपयांची भरपाई द्यावी, या मागणीवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राकडे उत्तर मागितले आहे. तसेच मृत पावलेल्या रुग्णांच्या मृत्यू प्रमाणपत्रात मृत्यूचे नेमके कारण नोंदवले जावे, जेणेकरून त्यांच्या कुटुंबीयांना भरपाई मिळू शकेल, असेही याचिकेत म्हटले आहे. कोर्टाने आज केंद्राला उत्तर देण्यासाठी 10 दिवसांची मुदत दिली आहे. या प्रकरणाची सुनावणी 11 जून रोजी ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. PIL In Supreme Court demanding 4 lakh Compensation To Covid Deceased Families, Court Seeks Answer From Central Govt
विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्या सर्वांच्या कुटुंबीयांना 4 लाख रुपयांची भरपाई द्यावी, या मागणीवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राकडे उत्तर मागितले आहे. तसेच मृत पावलेल्या रुग्णांच्या मृत्यू प्रमाणपत्रात मृत्यूचे नेमके कारण नोंदवले जावे, जेणेकरून त्यांच्या कुटुंबीयांना भरपाई मिळू शकेल, असेही याचिकेत म्हटले आहे. कोर्टाने आज केंद्राला उत्तर देण्यासाठी 10 दिवसांची मुदत दिली आहे. या प्रकरणाची सुनावणी 11 जून रोजी ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत.
याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात दोन वकील गौरव कुमार बन्सल आणि रिपक कंसल यांच्या वतीने याचिका दाखल करण्यात आली आहे. असे म्हटले की, राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याच्या कलम 12 अंतर्गत आपत्तीमुळे मरण पावलेल्या लोकांना शासकीय नुकसान भरपाईची तरतूद आहे. मागील वर्षी केंद्राने सर्व राज्यांना कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्या लोकांना 4 लाख रुपयांची भरपाई देण्यास सांगितले होते. यावर्षी ते झाले नाही. यावर न्यायमूर्ती अशोक भूषण आणि न्यायमूर्ती एमआर शाह यांच्या खंडपीठाने कोणत्याही राज्याने आपल्या वतीने असे नुकसान भरपाई दिली आहे का, असा सवाल केला. कोणत्याही राज्याने हे केले नाही, असे वकील म्हणाले.
मृत्यूच्या दाखल्यावर मृत्यूचे कारण लिहिण्याची मागणी
याचिकाकर्त्याचे वकील पुढे म्हणाल की, “मृतांना थेट अंत्यसंस्कारासाठी नेले जात आहे. ना त्यांचे पोस्टमॉर्टम होते, ना डेथ सर्टिफिकेटमध्ये मृत्यूचे कारण लिहिले जाते. अशा वेळी जर भरपाईची योजना सुरू झाली अशा लोकांना याचा लाभ मिळणार नाही. वकिलांनी सांगितले की, सर्व राज्यांना मृतांच्या दाखल्यावर मृत्यूचे नेमके कारण नोंदविण्याच्या सूचना देण्यात याव्यात, जेणेकरून त्यांच्या कुटुंबाला नुकसानभरपाई मिळू शकेल.
विशेष म्हणजे, न्यायाधीशांनी ही याचिका महत्त्वाची असल्याचे म्हटले असून केंद्राला यावर उत्तर देण्यास सांगितले आहे. कोर्टाने असेही म्हटले की, मृत्यू प्रमाणपत्रात कोरोनाच्या मृत्यूचे कारण लिहिण्याबद्दल सरकारने नीती आयोग आणि आयसीएमआरच्या निर्देशांना रेकॉर्डवर आणावे. याशिवाय केंद्र सरकार राज्यांना मृतांच्या कुटुंबीयांना भरपाई देण्यास सांगणार आहे का, हेही स्पष्ट करावे.
PIL In Supreme Court demanding 4 lakh Compensation To Covid Deceased Families, Court Seeks Answer From Central Gov
महत्त्वाच्या बातम्या
- Yellow Fungus : काळ्या-पांढऱ्या बुरशीपेक्षाही धोकादायक पिवळ्या बुरशीचा रुग्ण आढळला, जाणून घ्या लक्षणे
- Corona Vaccination : 18 ते 44 वयोगटासाठी ऑनसाइट रजिस्ट्रेशनची सुविधा, जाणून घ्या नवे नियम
- प्रसिद्ध गुंतवणूकदार राकेश झुनझुनवालांकडून पंतप्रधान मोदींच्या आर्थिक धोरणांचे कौतुक, केंद्र सरकारला दिले 10 पैकी 9 गुण
- संतापजनक : बिलामध्ये 11 हजार कमी पडल्यावर हॉस्पिटलने घेतले रुग्णाच्या पत्नीचे मंगळसूत्र
- Roche-Cipla Corona Medicine : कोरोनावर बाजारात आले औषध, एका डोसची किंमत 60 हजार रुपये