वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : निवडणुकीतील राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांच्या खर्चावर मर्यादा घालण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी (8 डिसेंबर) सांगितले – ही कायदेशीर धोरणाची बाब आहे. आम्ही संसदेला याबाबत कायदा करण्यास सांगू शकत नाही. आम्ही अशा याचिकांवर सुनावणी करू शकत नाही.Petition to set spending limits for party candidates dismissed; The Supreme Court said- Parliament cannot be instructed
याचिकेसोबतच सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाला निवडणूक संबंधित याचिकांवर 6 महिन्यांत निर्णय देण्याचे निर्देश दिले. हे असे मुद्दे नाहीत ज्यावर आम्ही कोणताही आदेश द्यावा.
हरियाणातील याचिकाकर्त्याने लोकप्रतिनिधित्व कायदा 1951 च्या कलम 81 चा संदर्भ दिला. उमेदवारी अर्ज भरण्यापूर्वी उमेदवाराचा फोटो, बॅनर, पॅम्प्लेट आदींची मर्यादाही निश्चित करावी, असे त्यांनी याचिकेद्वारे म्हटले आहे. तसेच उमेदवारी अर्ज भरताना रॅलीमध्ये झालेला खर्चही नमूद करावा.
काय आहे लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951?
हा कायदा भारतातील लोकसभा, राज्यसभा, सर्व राज्यांच्या विधानसभा आणि राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपतींच्या निवडणुकीसाठी नियम घालून देतो. यामध्ये सर्व उमेदवारांना निवडणुकीशी संबंधित नियम सांगण्यात आले आहेत.
Petition to set spending limits for party candidates dismissed; The Supreme Court said- Parliament cannot be instructed
महत्वाच्या बातम्या
- गाझामध्ये तत्काळ युद्धबंदीचा संयुक्त राष्ट्रांचा ठराव नाही झाला मंजूर ; करण अमेरिकेच्या…
- तेलंगणात धर्मनिरपेक्षता टांगली खुंटीवर; काँग्रेसने AIMIM घेतली मांडीवर!!; अकबरुद्दीन ओवैसींना नेमले प्रोटेम स्पीकर!!
- गुगलने लाखोंची फसवणूक करणारे ॲप डिलीट केले; पहा संपूर्ण यादी!
- अफगाणिस्तानच्या गृहमंत्र्यांनी वापरला पाकिस्तानी पासपोर्ट; ISIच्या सांगण्यावरून इम्रान सरकारने सोडले