वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : इस्रायलला शस्त्रास्त्रांचा पुरवठा करण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने ( Supreme Court ) सोमवारी (9 सप्टेंबर) फेटाळून लावली. देशाच्या परराष्ट्र धोरणात आम्ही हस्तक्षेप करू शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती जेबी परडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली.
4 सप्टेंबर रोजी ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी याचिका दाखल केली होती
इस्रायलला होणारा शस्त्रास्त्रांचा पुरवठा रोखण्यासाठी बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यात म्हटले आहे की, अनेक आंतरराष्ट्रीय नियम आणि करार आहेत, जे युद्ध गुन्हे करणाऱ्या देशांना शस्त्रास्त्रांचा पुरवठा करण्यापासून रोखतात.
ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण आणि अन्य 10 जणांनी ही याचिका दाखल केली आहे. यामध्ये संरक्षण मंत्रालयाला पक्षकार करण्यात आले आहे. यामध्ये युद्ध गुन्ह्यांचाही उल्लेख करण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात या याचिकेच्या सुनावणीची तारीख अद्याप ठरलेली नाही.
याचिकाकर्त्याने म्हटले – शस्त्र पुरवठा नियमांचे उल्लंघन
इस्रायलला लष्करी उपकरणे आणि शस्त्रास्त्रे पुरवणाऱ्या कंपन्यांचे परवाने केंद्राने रद्द करावेत आणि नव्या कंपन्यांना परवाने देऊ नयेत, अशी मागणी प्रशांत भूषण यांनी केली. नवीन परवानेही देऊ नयेत. भूषण म्हणाले की, युद्ध गुन्हे करणाऱ्या देशांना शस्त्रे पुरवणे आंतरराष्ट्रीय नियमांचे उल्लंघन करेल. हे तज्ज्ञांकडूनही तपासले जाऊ शकते.
आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने इस्रायलविरुद्ध निर्देश दिले होते
26 जानेवारी रोजी, आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने (ICJ) गाझामधील हल्ल्याबाबत इस्रायलविरुद्ध काही नियम जारी केले आणि तात्पुरत्या उपाययोजना करण्यास सांगितले. या तात्पुरत्या उपायांमध्ये पॅलेस्टिनी लोकांविरुद्ध इस्रायलकडून होणाऱ्या सर्व हत्या आणि विध्वंस थांबवणे देखील समाविष्ट होते.
या निर्णयाच्या आधारे संयुक्त राष्ट्रांच्या तज्ञांनी एक निवेदन जारी करून इस्रायलला शस्त्रे आणि लष्करी उपकरणे पुरविण्याविरुद्ध इशारा दिला आहे. इस्रायलला शस्त्रे पुरविल्यास ते मानवाधिकार आणि आंतरराष्ट्रीय मानवतावादी कायद्याचे उल्लंघन मानले जाईल आणि नरसंहारासह आंतरराष्ट्रीय गुन्हे म्हणून गणले जाईल, असे संयुक्त राष्ट्राने म्हटले होते.
अहवालात दावा- भारताने इस्रायलला शस्त्रे पाठवली
जून 2024 मध्ये, कतारच्या मीडिया अल्जझीराने एका अहवालात दावा केला होता की हमास विरुद्धच्या युद्धादरम्यान भारताने इस्रायलला शस्त्रे निर्यात केली होती. या अहवालानुसार, भारताने इस्रायलला 20 टन रॉकेट इंजिन, 12.5 टन स्फोटक चार्ज केलेले रॉकेट, 1500 किलो स्फोटक सामग्री आणि 740 किलो दारूगोळा पुरवला आहे.
अहवालात म्हटले आहे की 15 मे रोजी बोरकम नावाचे एक मालवाहू जहाज स्पेनच्या किनारपट्टीवर पोहोचले. येथे काही आंदोलकांनी पॅलेस्टिनी ध्वज फडकावला आणि अधिकाऱ्यांना जहाजाची चौकशी करण्याची मागणी केली.
EU संसदेच्या डाव्या विचारसरणीच्या सदस्यांनी स्पेनचे अध्यक्ष पेड्रो सांचेझ यांना जहाजाला स्पेनच्या किनाऱ्यावर जाऊ देऊ नये, असे आवाहन केले होते. तथापि, स्पेन निर्णय घेण्यापूर्वी, बोरकुम जहाज तेथून स्लोव्हेनियाच्या कोपर किनाऱ्याकडे रवाना झाले.
Petition to End Arms Supply to Israel Rejected Supreme Court
महत्वाच्या बातम्या
- धर्म हीच आपल्या राष्ट्राची जीवनशक्ती – सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत; तंजावरचे मराठे पुस्तकाचे प्रकाशन
- Prakash Ambedkar : संभाजीराजे + जरांगे + बच्चू कडू यांची अद्याप नुसतीच बोलणी; प्रत्यक्षात प्रकाश आंबेडकरांनी साधली तिसऱ्या आघाडीची संधी!!
- Imran Khan : पाकिस्तानात इम्रान खानचे हजारो समर्थक रस्त्यावर उतरले; 2 आठवड्यांचा अल्टिमेटम, सुटका न झाल्यास तुरुंगातून सोडवण्याचा इशारा
- Surat : सुरतच्या गणेश मंडळावर दगडफेक, 33 जणांना अटक; निषेधार्थ हजारो लोकांची निदर्शने; पोलिसांचा लाठीचार्ज, अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडल्या