• Download App
    घराणेशाहीच्या पक्षांना जनता नाकारतेय, कॉँग्रेस पुढील काळात जिल्ह्याचा पक्ष राहिल, आसामच्या मुख्यमंत्र्यांचा हल्लाबोल|People reject dynastic parties, Congress will remain district party in future, says Assam CM

    घराणेशाहीच्या पक्षांना जनता नाकारतेय, कॉँग्रेस पुढील काळात जिल्ह्याचा पक्ष राहिल, आसामच्या मुख्यमंत्र्यांचा हल्लाबोल

    विशेष प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली : एकेकाळी कॉँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते असलेले आसामचे मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा यांनी कॉँग्रेस पक्षावर हल्लाबोल केला आहे. पुढील काळात कॉँग्रेस केवळ जिल्ह्याचा पक्ष राहिल अशी टीका त्यांनी केली आहे.People reject dynastic parties, Congress will remain district party in future, says Assam CM

    सरमा म्हणाले, पाच राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुकांत मतदारांनी घराणेशाही आणि जातीयवादी पक्षांना नाकारले आहे. येत्या 4-5 वर्षात भारतात जातीयवादी आणि कौटुंबिक पक्ष नाहीसे होतील आणि विकासाचे राजकारण सुरू होईल. 2026 पर्यंत काँग्रेस हा प्रमुख राजकीय पक्ष असणार नाही तर, जिल्ह्याचा पक्ष म्हणून तो कायम राहील.



    पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वावर देशातील जनतेचा विश्वास या निवडणुकांच्या निकालातून पुन्हा एकदा समोर आला आहे. येत्या निवडणुकीतही भाजपचा ‘विजय रथ’ पुढे जात राहील, असे विश्वास सरमा यांनी व्यक्त केला.

    उत्तर प्रदेशमध्ये भारतीय जनता पक्षाने आपला गड राखला आहे. मागच्या वेळेपेक्षा कमी जागा आल्या असल्या तरीही निर्विवाद बहुमत भाजपला मिळालं आहे. भाजपाने 255 जागांवर आपली मोहोर उमटवली आहे. तर दुसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष ठरलेल्या समाजवादी पक्षाला 111 जागा मिळाल्या आहेत. भाजपला एकूण मतांपैकी 41.29 टक्के मते प्राप्त झाली आहेत. तर समाजवादी पक्षाला 32.03 टक्के आणि बहुजन समाज पक्षाला 12.88 टक्के मते प्राप्त झाली आहे.

    People reject dynastic parties, Congress will remain district party in future, says Assam CM

    महत्त्वाच्या बातम्या

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही