विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : बहुचर्चित पेगासस हेरगिरी प्रकरणाची चौकशी करणाऱ्या न्यायमूर्ती रवींद्रन आयोगाने आता ११ महत्त्वाच्या प्रश्नांवर जनतेचे मत मागवले आहे. ३१ मार्च ही टिप्पण्या सबमिट करण्याची शेवटची तारीख आहे. हे प्रश्नही विचारण्यात आले आहेत की सरकारी हेरगिरी किंवा पाळत ठेवण्याची सीमारेषा निश्चित करायची का? एखाद्यावर सतत नजर ठेवल्यास तक्रार निवारण यंत्रणा असावी का? Pegasus will take public opinion in espionage case Decision of Justice Rabindran Commission
हा आयोग सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केला आहे. इस्रायली गुप्तहेर सॉफ्टवेअर पेगाससवरून झालेल्या गदारोळानंतर सर्वोच्च न्यायालयात याबाबत याचिका दाखल करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश आर.व्ही.रवींद्रन हे या चौकशी आयोगाचे प्रमुख आहेत. या आयोगात गुजरातमधील गांधीनगर येथील नॅशनल फॉरेन्सिक सायन्स युनिव्हर्सिटीचे प्राध्यापक नवीन कुमार चौधरी, केरळमधील अमृता विद्यापीठात अभियांत्रिकी शिकवणारे चरहान पी आणि आयआयटी बॉम्बेमधील संगणक विज्ञान आणि अभियांत्रिकीचे सहयोगी प्राध्यापक अश्विन अनिल गुमास्ते यांचा समावेश आहे.
हेरगिरी सॉफ्टवेअरद्वारे गोपनीयतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन केल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. ही अत्याधुनिक हेरगिरी यंत्रणा इस्रायली कंपनीने सरकार आणि त्यांच्या एजन्सींनाच विकली होती, असेही म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालय ऑक्टोबरमध्ये हेरगिरीच्या आरोपांची चौकशी करणार आहे
पेगासस हा एक स्पायवेअर आहे जो मोबाईल फोनमध्ये घुसखोरी करतो आणि संपूर्ण नियंत्रण घेतो. यामुळे सौदी अरेबिया, पोलंड, मेक्सिको, संयुक्त अरब अमिराती आणि भारत यांसारख्या अनेक देशांमध्ये मानवाधिकार कार्यकर्ते, पत्रकार आणि राजकारण्यांवर हेरगिरीचे आरोप झाले आहेत. या प्रकरणावरून संसदेत मोठा गदारोळ झाला आणि त्यानंतर हे हेरगिरी प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले.
Pegasus will take public opinion in espionage case Decision of Justice Rabindran Commission
महत्त्वाच्या बातम्या
- ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी सोनिया गांधींच्या समोरच काँग्रेसवर केला हल्लाबोल, ठरवले एअर इंडियाच्या दुर्दशेला जबाबदार
- नाशकात भगवी शॉल घालून ‘काश्मीर फाइल्स’ चित्रपटासाठी गेलेल्या महिलांना रोखलं, थिएटरबाहेरच काढायला लावली गळ्यातील शॉल, भाजपची मुख्यमंत्र्यांवर टीका
- कोरोनामुळे मृत्यूंचा घोटाळा : नुकसानभरपाईच्या खोट्या दाव्यांवर सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश, महाराष्ट्रासह 3 राज्यांतून पडताळणी
- Uniform Civil Code : पहिल्या कॅबिनेट बैठकीत उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री धामींची मोठी घोषणा, समान नागरी कायदा लागू करण्याचा निर्णय, निवडणुकीत दिले होते आश्वासन