• Download App
    पंचायती, महापालिकांपर्यंतच महिला आरक्षण देऊ शकल्याची पवारांची कबुली; मोदींकडे विधिमंडळ, संसदेत महिला आरक्षणाची मागणी Pawar's confession that he could give reservation to women only up to panchayats and municipalities

    पंचायती, महापालिकांपर्यंतच महिला आरक्षण देऊ शकल्याची पवारांची कबुली; मोदींकडे विधिमंडळ, संसदेत महिला आरक्षणाची मागणी

    प्रतिनिधी

    पुणे : आपण ग्रामपंचायती पंचायत समित्या, जिल्हा परिषदा, महापालिका यांच्यापर्यंतच 33 % महिला आरक्षण देऊ शकलो, अशी कबुली देत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष खासदार शरद पवारांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडे विधिमंडळ आणि संसदेत महिला आरक्षणाची मागणी केली. Pawar’s confession that he could give reservation to women only up to panchayats and municipalities

    पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी विधिमंडळ आणि संसदेत महिला आरक्षण द्यावे. राष्ट्रवादी काँग्रेस या आरक्षणाला पाठिंबा देईल, असे शरद पवार यांनी पुण्यातल्या पत्रकार परिषदेत सांगितले.

    समान नागरी कायद्यासंदर्भात पवारांनी वेगळे भाष्य केले. मात्र त्याचवेळी महिला आरक्षणाचा विषय त्यांनी उकरून काढला.


    ‘’… आणि शरद पवारांना पुन्हा ‘भावी’ पंतप्रधान होण्याची झाली घाई’’ केशव उपाध्येंनी साधला निशाणा!


    शरद पवार म्हणाले, की आम्ही ग्रामपंचायती पंचायत समित्या आणि महापालिका यांच्यापर्यंत महिलांना आरक्षण देऊ शकलो. आता विधिमंडळ आणि संसदेतले महिला आरक्षण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी द्यावे. त्यांना आम्ही पूर्णपणे पाठिंबा देऊ. पण समान नागरी कायद्यासंदर्भात सरकारने शीख आणि जैन या दोन समाजाची मते जाणून घ्यावीत. शीख समाजाचा समान नागरी कायद्याला विरोध असल्याचा दावाही शरद पवारांनी केला.

    मात्र त्याचवेळी पवारांनी महिला आरक्षणासंदर्भात निर्णय घ्यायला त्या वेळचे सोनिया गांधी आणि डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालचे यूपीए सरकार अपयशी ठरल्याचे कबुली दिली. त्या सरकारमध्ये शरद पवार कृषिमंत्री होते. पण समाजवादी पक्ष, काँग्रेस आणि बाकीच्या तथाकथित पुरोगामी पक्ष 33% महिला आरक्षणात खोडा घालत होते, याचीच कबुली शरद पवारांनी दिली. आणि त्याच वेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे विधिमंडळ आणि संसदेतले महिला आरक्षण देण्याची मागणी करत 2024 नंतरही मोदी सरकारच केंद्रात अस्तित्वात येऊ शकेल, याची अप्रत्यक्ष कबुलीही देऊन टाकली.

    Pawar’s confession that he could give reservation to women only up to panchayats and municipalities

    महत्वाच्या बातम्या 

    Related posts

    Supreme Court : सुप्रीम कोर्टाने म्हटले – पराली जाळणाऱ्यांना अटक का नाही, दंड अपुरा, शेतकऱ्यांना जबाबदार धरण्याची गरज

    Nirmala Sitharaman : GST सुधारणांमुळे अर्थव्यवस्थेत 2 लाख कोटी येतील; अर्थमंत्री म्हणाल्या- दैनंदिन वापराच्या वस्तू स्वस्त होतील, सामान्य लोकांकडे जास्त पैसे शिल्लक राहतील

    EC Voters : देशभरात बिहारप्रमाणे SIR; अर्ध्याहून अधिक मतदारांना कागदपत्रे मागणार नाहीत