• Download App
    पॉर्न स्टार मिया खलिफाचे टिकटॉक अकाऊंट पाकिस्तानने केले बंद|Pakistan shuts down porn star Mia Khalifa's Tiktok account

    पॉर्न स्टार मिया खलिफाचे टिकटॉक अकाऊंट पाकिस्तानने केले बंद

    माजी पॉर्न स्टार असलेल्या मिया खलिफाच्या टिकटॉक अकाऊंटवर पाकिस्तानने बंदी आणली आहे. कोणतीही अधिकृत घोषणा न करता पीटीएने मिया खलिफाचं अकाऊंट बंद केलं आहे. या मागचं कोणतही कारण पीटीएने स्पष्ट केलेलं नाही.Pakistan shuts down porn star Mia Khalifa’s Tiktok account


    विशेष प्रतिनिधी

    इस्लामाबाद : माजी पॉर्न स्टार असलेल्या मिया खलिफाच्या टिकटॉक अकाऊंटवर पाकिस्तानने बंदी आणली आहे. कोणतीही अधिकृत घोषणा न करता पीटीएने मिया खलिफाचं अकाऊंट बंद केलं आहे. या मागचं कोणतही कारण पीटीएने स्पष्ट केलेलं नाही.

    पाकिस्तानने या आधी दोन वेळा टिकटॉक अ‍ॅपवर बंदी आणली आणि ती पुन्हा हटवली. पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटीने टिकटॉक अ‍ॅप सेन्सॉर करण्यासाठी नव्या पद्धतीचा अवलंब सुरु केला आहे. यानुसार ठराविक व्यक्तीच्या अकाऊंटवर बंदी आणली जाते.



    मियाचं अकाऊंट बंद झाल्यानंतर तिच्या चाहत्यांनी ट्विटरवर गोंधळ घातला. मियाच्या टिकटॉक अकाऊंटवर कंन्टेट न दिसल्याने त्यांनी ट्विटवरुन प्रश्न उपस्थित केले. अकाऊंट बंद झाल्यानंतर मियाने ट्विटरवरुन एक ट्विट करत प्रतिक्रिया दिली आहे.

    माझ्या टिकटॉक अकाऊंटवर देशात बंदी घातल्याने पाकिस्तानबद्दल आवाज उठवला पाहिजे. माझे सर्व टिकटॉक व्हिडीओ मी चाहत्यांसाठी ट्विटरवर शेअर करत आहे. तर मियाच्या या ट्विटला अनेकांनी समर्थन देत पीटीएच्या कारवाईवर आक्षेप घेतलाय.

    सोशल मीडियावरुन मियाला अनेक नेटकºयांनी पाठिंबा दिला आहे. पाकिस्तान सरकार इतर महत्वाच्या मुद्द्यांकडे दुर्लक्ष करत मियाच्या बंदीकडे जास्त लक्ष देत असल्याचा आरोप होत आहे.देश विदेशातील अनेक घडामोडींवर मिया खलिफाने सोशल मीडियावर तिची मते मांडत असते.

    Pakistan shuts down porn star Mia Khalifa’s Tiktok account

    महत्त्वाच्या बातम्या

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही